गुजरात में अवैध खनन के दंड में 144 प्रतिशत की वृद्धि ,छोटा उदेपुर सबसे कमाई वाला जिला

| Updated: January 16, 2022 9:37 am

भूविज्ञान और खनन आयुक्त ने पिछले पांच वर्षों के दौरान गुजरात में अवैध खनन गतिविधियों में शामिल लोगों से वसूले गए दंड में 144 प्रतिशत की वृद्धि की सूचना दी।

सबसे अधिक वसूली आदिवासी जिलों छोटा उदेपुर और कच्छ से हुई है, जिन्हें प्रमुख और लघु खनिजों में समृद्ध माना जाता है।वर्ष 2021-22 में विभाग ने लगभग 105 करोड़ रुपये की वसूली की है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 103 करोड़ रुपये से न केवल दो प्रतिशत अधिक है, बल्कि 2016-17 में वसूले गए 43 करोड़ रुपये से 144 प्रतिशत अधिक है। ।2016-17 और 2021-22 के बीच (दिसंबर 2021 तक) जुर्माने के रूप में 691 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की गई।
जबकि छोटा उदेपुर (फ्लोरस्पार और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध) ने अधिकतम वसूली (41 करोड़ रुपये), कच्छ (बॉक्साइट, चूना पत्थर, लिग्नाइट) और सुरेंद्रनगर (सब-बिटुमिनस कोयला) में भी क्रमशः 38 करोड़ रुपये और 35 करोड़ रुपये की उच्च वसूली की थी |
भूविज्ञान और खनन आयुक्त रूपवंत सिंह ने कहा सिंह ने कहा “उच्च वसूली अधिक सतर्कता का संकेत देती है। हमने अवैध खनन पर प्रभावी रूप से नकेल कसी है, दिसंबर 2021 के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 2017-21 के बीच चार साल की अवधि के दौरान गुजरात में दर्ज अवैध खनन मामलों की संख्या में 8.5 प्रतिशत की कमी आई है।

जबकि इस चार साल की अवधि के दौरान पूरे गुजरात में कुल 30,146 अवैध खनन मामले दर्ज किए गए, मामलों की संख्या 2017-18 में 7,827 से गिरकर 2020-21 में 7164 मामले हो गई। राज्य में ये मामले दर्ज होने के बावजूद सिर्फ 492 एफआईआर और 53 कोर्ट केस दर्ज हुए |

रुपाणी के ज़माने की बंद निगरानी योजना फिर होगी शुरू

केंद्रीय खान मंत्रालय ने भारतीय खान ब्यूरो के माध्यम से एक खनन निगरानी प्रणाली विकसित की है जो देश में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है।इस प्रणाली को गांधीनगर स्थित भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी) के समन्वय में विकसित किया गया है, जो किसी भी उत्खनन गतिविधि के लिए मौजूदा खनन पट्टा सीमा के आसपास 500 मीटर तक जांच करता है, जहा अवैध खनन की घटना होने की संभावना है। किसी भी असामान्यता को एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से राज्य सरकार को जाँच के लिए सूचित किया जाता है |साबरमती जैसी नदियों में अवैध रेत खनन पर नजर रखने के लिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी द्वारा 2018 में शुरू की गई ड्रोन निगरानी परियोजना को बंद कर दिया गया है। भूविज्ञान और खनन आयुक्त रूपवंत सिंह ने कहा , “मैं यह नहीं जानना चाहता कि इसे क्यों बंद किया गया, लेकिन हम जल्द ही इस परियोजना को फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं।”

Your email address will not be published.