कलबुर्गी, कर्नाटक — जब पिछले गुरुवार को कलबुर्गी केंद्रीय जेल के भारी दरवाजे खुले, तो 68 वर्षीय दुर्गप्पा आज़ाद होकर बाहर निकले। लेकिन यह आज़ादी बिना कीमत के नहीं मिली—उन्हें इसके लिए 1.1 लाख रुपये चुकाने पड़े।
हत्या के दोषी दुर्गप्पा को उनके अच्छे व्यवहार के कारण 12 साल की सजा पूरी करने के बाद नवंबर 2024 में रिहा किया जाना था। लेकिन अदालत द्वारा लगाया गया जुर्माना उनकी रिहाई में बाधा बना रहा। जेल से बाहर उनके पास कोई पारिवारिक या वित्तीय सहारा नहीं था, जिससे उनकी स्थिति अनिश्चित लग रही थी—तब उनके जेल में कमाए गए वेतन ने उन्हें राहत दी।
रायचुर ज़िले के जनतापुर गांव के निवासी दुर्गप्पा को 2013 में अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। रायचुर सत्र न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें भुगतान न करने पर 18 महीने की अतिरिक्त जेल का प्रावधान था। शुरुआत में उन्हें रायचुर जेल में रखा गया था, लेकिन उसी वर्ष कलबुर्गी स्थानांतरित कर दिया गया।
हालांकि उनकी सजा 2027 तक बढ़ सकती थी, लेकिन अच्छे व्यवहार के आधार पर मिली राहत ने उनकी जल्दी रिहाई का रास्ता खोल दिया—बशर्ते वे जुर्माना चुका सकें।
दुर्गप्पा को खुद नहीं पता था कि जेल में रसोइया के रूप में उनकी मेहनत से एक बड़ी राशि इकट्ठा हो गई थी। कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में कैदियों की दैनिक मजदूरी को 100-150 रुपये से बढ़ाकर 524 रुपये करने के कारण उनकी कुल बचत लगभग 2.8 लाख रुपये तक पहुंच गई।
जब जेल अधिकारियों को यह जानकारी मिली, तो कलबुर्गी जेल की प्रमुख अधीक्षक आर. अनिता ने मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने दुर्गप्पा को कलबुर्गी के एसबीआई बैंक शाखा ले जाकर आवश्यक राशि निकाली। इसके बाद, दो जेल कर्मचारियों की सुरक्षा में वे रायचुर सत्र न्यायालय पहुंचे और गुरुवार को जुर्माना अदा कर दिया।
जुर्माना चुकाने के तुरंत बाद अदालत ने उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया, जिससे उनकी कैद का अंत हो गया।
दुर्गप्पा की यह यात्रा—दोषसिद्धि से लेकर स्व-वित्त पोषित आज़ादी तक—यह दर्शाती है कि जेल सुधार और पुनर्वास कार्यक्रमों का कितना सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। यह मामला इस बात का प्रमाण है कि संगठित जेल श्रम न केवल कैदियों को आत्मनिर्भरता देता है, बल्कि समाज में पुनः शामिल होने का मार्ग भी प्रशस्त करता है।
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