बागी शिवसैनिक विधायकों के नेता एकनाथ संभाजी शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। सीएम के रूप में उनके नाम की घोषणा से सब हैरान रह गए हैं। इसलिए कि सबको भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का विश्वास था, क्योंकि उनकी पार्टी के पास सबसे अधिक विधायक हैं। फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
कहना ही होगा कि यह पूरी तरह से भाजपा का फैसला है। हालांकि पार्टी यह दावा कर सकती है कि शिंदे और अन्य विधायकों के विद्रोह से उसका कोई लेना-देना नहीं था। शिंदे के नाम की घोषणा करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, ‘मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन गठबंधन और सरकार के सुचारू कामकाज की जिम्मेदारी लूंगा। मैं सरकार को पूरा सहयोग और सहयोग दूंगा।’
हालांकि, कहा जाता है कि बाद में भाजपा के शीर्ष नेताओं ने फडणवीस को उपमुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार कर लिया।
सवाल उठता है कि आखिर भाजपा ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर क्यों चुना और अपना मुख्यमंत्री होने पर जोर क्यों नहीं दिया?
1. कानूनी लड़ाई
महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना नेतृत्व की सलाह पर 16 विधायकों को निलंबित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के साथ इन विधायकों की स्थिति अभी भी विचाराधीन है। भले ही निलंबन रद्द कर दिया गया होता, फिर भी विद्रोहियों के पूरे समूह की स्थिति अनिश्चित होती। दलबदल विरोधी कानून दरअसल किसी पार्टी के बागी विधायकों के एक समूह के लिए एक स्वतंत्र गुट बनाने की इजाजत नहीं देता है। भले ही वे पार्टी के कुल विधायकों की संख्या के दो-तिहाई से अधिक हों।
इसलिए शिंदे के खेमे के पास केवल दो विकल्प रह जाते थे – भाजपा में विलय या एनडीए से जुड़ी एक छोटी पार्टी या कानूनी रूप से ‘असली शिवसेना’ होने का दावा पेश करना।
पहले विकल्प का मतलब उद्धव ठाकरे की इस दलील को स्वीकार करना होता कि उनका गुट ही असली शिवसेना है।
दूसरे विकल्प का मतलब एक लंबा और जटिल कानूनी संघर्ष होता, जिसे लंबा खींचना बागियों के लिए मुश्किल होता।
2. शिवसेना के बागी विधायकों को लेकर संशय
शिंदे के विद्रोह की शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि बागी विधायक खेमे के भीतर भी दो गुट हैं। यह तब और भी स्पष्ट हो गया, जब समूह बड़ा होता गया।
जैसे-जैसे अधिक विधायक शामिल होते गए, उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकमुश्त विद्रोह करने वाला और भाजपा में विलय करने वाला समूह किनारे लगने लगा। प्राथमिकता किसी तरह शिवसैनिकों के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने की हो गई।
दूसरे, शिवसेना के विधायकों के एक वर्ग की विश्वसनीयता को लेकर भाजपा में संदेह हो सकता है। ऐसी आशंका थी कि अगर शिवसेना नेतृत्व से पूरी तरह से अलग हो गया तो विधायकों का एक वर्ग पीछे हट सकता है।
विधायकों के एक वर्ग की शंकाओं को समझा जा सकता है, क्योंकि पूरे झगड़े के दौरान कैडर ने उद्धव ठाकरे का भारी समर्थन किया। इसलिए, शिवसेना से अलग होना उनमें से कई के करियर के लिए हानिकारक हो सकता था।
3. शिवसेना का अधिग्रहण, हिंदुत्व पर एकाधिकार
फडणवीस के बजाय शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे यह मुख्य और बड़ा राजनीतिक उद्देश्य लगता होता है। ऐसा लगता है कि भाजपा न केवल गैर-एनडीए सरकार गिराना चाहती थी और न ही भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनाना चाहती थी। उसका मकसद ठाकरे परिवार से शिवसेना को अपने हाथ में लेना है।
गुरुवार को फडणवीस के संबोधन के दौरान बालासाहेब ठाकरे का बार-बार जिक्र यह दर्शाता है कि भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि शिंदे की सेना ही असली शिवसेना है।
इस ‘तख्तापलट’ को अंजाम देने का एकमात्र तरीका शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाना था। इससे कम कुछ भी उद्धव ठाकरे के इस तर्क को मजबूत करता कि बागियों ने सीएम की कुर्सी पर से शिवसेना का अधिकार छीना।
बता दें कि हाल ही में एक सार्वजनिक संबोधन के दौरान ठाकरे ने विद्रोहियों को किसी शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाने की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो वह खुशी-खुशी इस्तीफा दे देंगे।
अब भाजपा ने इसे साकार कर दिया है। अगर ठाकरे ने इसका विरोध किया होता तो शिंदे और उनके समर्थकों ने उन पर ही कुर्सी से चिपके रहने और इस बात का सम्मान न करने का आरोप लगाया होता।
उधर, अगर ठाकरे कानूनी चुनौती वापस लेते हैं तो पार्टी एकजुट रह सकती है, लेकिन वह खुद बहुत कमजोर हो जाएंगे।
बागी विधायकों और एकनाथ शिंदे के लिए अब मातोश्री आकर ठाकरे से ‘माफी’ मांगना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए कि ऐसी कमजोर स्थिति में भी वे उनके नाममात्र के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि, जो स्पष्ट है वह यह है कि भाजपा के खिलाफ हिंदुत्व की अपनी अवधारणा को सामने रखने की ठाकरे की कोशिश विफल रही है। हिंदुत्व पर अब भाजपा का पूरा एकाधिकार हो गया है।
4. लोकसभा चुनाव पर नजर, फडणवीस को रोकना
इस कदम को 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। भले ही शिवसेना के विद्रोही कानूनी चुनौतियों से निपट लेते और महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बन भी जाती, लेकिन इससे उद्धव ठाकरे और शिवसेना को यूपीए की ओर धकेल दिया होता। उद्धव ठाकरे की सेना, राकांपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन एक दुर्जेय गठबंधन होता और महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटों पर कड़ा मुकाबला कराता। याद रहे, 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने महाराष्ट्र की 48 में से 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में संयुक्त राकांपा-कांग्रेस-सेना (उद्धव ठाकरे) गठबंधन के खिलाफ एनडीए को भारी नुकसान होता।
हालांकि पिछले प्रदर्शन को दोहराना अभी भी आसान नहीं है। कम से कम सीटों के मामले में होने वाले नुकसान को समाहित किया जा सकता है। इस तरह यह फडणवीस की अपनी संभावनाओं पर मोदी-शाह के मिशन-2024 को प्राथमिकता देना है।
लोकसभा चुनाव के अलावा, एक और तात्कालिक चुनौती बीएमसी चुनाव है। अब भाजपा किसी न किसी रूप में बीएमसी में सत्ता हासिल करेगी। अगर यह एक स्वतंत्र सेना या उससे भी बदतर, शिवसेना-कांग्रेस-राकांपा गठबंधन के खिलाफ होती तो उसके लिए काम मुश्किल हो सकता था।
5. सामाजिक और राजनीतिक संदेश
शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का भाजपा का कदम अन्य ‘पारिवारिक दलों’ के लिए एक मौन संदेश भी है। इन पार्टियों में मौजूद एकनाथ शिंदे जैसों को यह निमंत्रण है: “साहस और विद्रोह करो, भाजपा आपका समर्थन करेगी।”
यह भी कहना है कि भाजपा वंशानुगत विशेषाधिकार वाले लोगों को लेने के बजाय सामान्य पृष्ठभूमि के नेताओं का समर्थन करती है। जाहिर है, भाजपा के पास वंशवाद की अपनी परिभाषा है, लेकिन कहानी इस तरह से गढ़ी जा सकती है।
इसी तरह, शिंदे की नियुक्ति भी महाराष्ट्र में प्रभावशाली मराठा समुदाय के लिए झुनझुना है। हालांकि मराठों के बीच भाजपा का समर्थन बढ़ रहा है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस में उनके प्रभुत्व की तुलना में पार्टी में प्रतिनिधित्व की कमी से समुदाय में बेचैनी है। मराठा को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने अब इस समुदाय तक पहुंचने का रास्ता निकाल लिया है।
