भारत में धोखाधड़ी (fraud) और मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) के आरोपों का सामना कर रहे हीरा व्यापारी नीरव मोदी (Diamond merchant Nirav Modi) ने गुरुवार को ब्रिटेन की एक अदालत को सूचित किया कि चल रही कार्यवाही के कारण भारत में उसके प्रत्यर्पण में देरी हो सकती है। टेम्ससाइड जेल (Thameside prison) से वीडियो लिंक के माध्यम से बात करते हुए, 52 वर्षीय पूर्व अरबपति ने खुलासा किया कि वह इंग्लैंड में एक विस्तारित अवधि, संभवतः महीनों या वर्षों तक रह सकते हैं।
गुलाबी रंग की जेल पोशाक में दिखाई देते हुए, नीरव ने लंदन उच्च न्यायालय में अपनी असफल प्रत्यर्पण अपील के परिणामस्वरूप GBP 150,247.00 की कुल कानूनी लागत के बारे में बार्किंगसाइड मजिस्ट्रेट कोर्ट में मजिस्ट्रेट की पीठ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वह जुर्माने के तौर पर प्रति माह 10,000 जीबीपी का भुगतान करने के अदालत के निर्देश का पालन कर रहे हैं।
“मैं रिमांड पर जेल में हूं और दोषसिद्ध नहीं हूं। मैं भारत सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोध के कारण यहां हूं,” लगातार जेल में रहने का कारण पूछे जाने पर नीरव ने बताया। हालाँकि, उन्होंने प्रत्यर्पण कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा के बारे में अनिश्चितता व्यक्त की।
नीरव (Nirav) ने भारत में अपने प्रत्यर्पण को रोकने वाली चल रही कार्यवाही को स्वीकार किया और संकेत दिया कि वह लंबे समय तक इंग्लैंड में रह सकता है। अदालत ने इस अनिश्चितता पर विचार करते हुए, बकाया जुर्माने से संबंधित मामले को 8 फरवरी, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया, साथ ही नीरव (Nirav) को जेल से वीडियो लिंक के माध्यम से फिर से पेश होने की उम्मीद है।
बकाया जुर्माने की राशि जीबीपी 70,247 पर पुष्टि की गई, और नीरव ने “शेष राशि को कम करने” और अदालत की अवमानना से बचने के लिए भुगतान जारी रखने का इरादा व्यक्त किया।
सितंबर में पिछली सुनवाई में, यह पता चला था कि नीरव (Nirav) को एचएमपी वैंड्सवर्थ से दक्षिण-पूर्व लंदन की एक निजी जेल एचएमपी थेमसाइड में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह स्थानांतरण वैंड्सवर्थ में कर्मचारियों की कमी और अत्यधिक भीड़भाड़ की चिंताओं के बीच हुआ।
नीरव (Nirav) पिछले साल ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत में अपनी प्रत्यर्पण लड़ाई हार गया था, लेकिन अब उसे आगे की मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ रहा है, जो संभावित रूप से एक गोपनीय शरण आवेदन से जुड़ा है। उनकी कानूनी परेशानियां भारत में पंजाब नेशनल बैंक ऋण घोटाले से संबंधित आरोपों से उत्पन्न हुई हैं।
अदालत ने पहले भारत में जमी हुई संपत्तियों के कारण वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देते हुए, उधार ली गई धनराशि का उपयोग करके प्रति माह 10,000 जीबीपी का भुगतान करने के नीरव के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। हालिया सुनवाई उस आदेश की समीक्षा थी।
सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की नीरव की कोशिशों को पिछले साल दिसंबर में खारिज कर दिया गया था। उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के आरोपों के आधार पर मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया था। भारत में आपराधिक कार्यवाही में पीएनबी पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और सबूतों और गवाहों के साथ कथित हस्तक्षेप शामिल है।
ब्रिटेन की पूर्व गृह सचिव प्रीति पटेल ने अप्रैल 2021 में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश सैम गूजी के फैसले के आधार पर नीरव के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था।
