सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की जज जस्टिस बेला त्रिवेदी (Justice Bela Trivedi) ने बलात्कार और हत्या
के अपराध में दोषी ठहराए गए 11 लोगों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो (Bilkis
Bano) की याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को खुद को अलग कर लिया।
बिलकिस बानो (Bilkis Bano) द्वारा दायर रिट याचिका को पहली बार न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी (Justice
Ajay Rastogi) और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी (Justice Bela Trivedi) की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया
था। जब मामले को खारिज कर दिया गया, तो पीठ ने मामले को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध
करने का निर्देश दिया, जिसमें न्यायमूर्ति त्रिवेदी शामिल नहीं हैं।
हालांकि, बिलकिस बानो (Bilkis Bano) की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता (Advocate Shobha Gupta) ने
कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में शीतकालीन अवकाश होने वाला है।
इस पर पीठ ने कहा कि अदालत ने पहले ही मामले का संज्ञान ले लिया है और जवाबी हलफनामा
(counter affidavit) भी दाखिल किया जा चुका है। पीठ उन दलीलों के एक बैच का जिक्र कर रही थी जो
पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा
सुनवाई की जा रही है।
अदालत ने इस साल 25 अगस्त को पहली याचिका पर नोटिस जारी किया था जब पूर्व सीजेआई एनवी
रमना (CJI NV Ramana) की अगुवाई वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की थी।
निम्नलिखित पीठों ने अब तक मामले की सुनवाई की है:
• पूर्व सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच
• न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीसी नागरत्ना की खंडपीठ
• न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की खंडपीठ
इन्हीं याचिकाओं में गुजरात सरकार (Gujarat government) ने एक हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट को
सूचित किया था कि इन 11 दोषियों को अच्छे व्यवहार पर 14 साल की सजा पूरी करने और केंद्र
सरकार की मंजूरी के बाद रिहा कर दिया गया था।
बिल्किस बानो (Bilkis Bano) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के मई 2022 के आदेश की समीक्षा के लिए
एक पुनर्विचार याचिका भी दायर की है। उस मामले को भी आज न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी (Justice Ajay
Rastogi)और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Justice Vikram Nath) के समक्ष चैंबर में सूचीबद्ध किया गया था।
समीक्षा में क्या चुनौती दी गई है?
भले ही वर्तमान मामले में अपराध गुजरात राज्य में किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में
मुकदमे को अहमदाबाद से मुंबई में एक सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।
मामले के दोषियों में से एक ने 9 जुलाई, 1992 की नीति के तहत समय से पहले रिहाई के लिए उसके
आवेदन पर विचार करने के लिए गुजरात राज्य को निर्देश देने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय
(Supreme Court) के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, जो उनकी सजा के समय मौजूद था।
मई 2022 में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी (Justice Ajay Rastogi) की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि
मुकदमे के समाप्त होने के बाद एक बार गुजरात में अपराध किया गया था और दोषसिद्धि का निर्णय
पारित होने के बाद, छूट या समयपूर्व रिहाई सहित आगे की सभी कार्यवाहियों पर गुजरात राज्य में लागू
नीति के अनुसार विचार किया जाना है।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुजरात सरकार (Gujarat government) को 9 जुलाई, 1992 की
अपनी नीति के संदर्भ में समय से पहले रिहाई के लिए उस दोषी के आवेदन पर विचार करने का निर्देश
दिया था, जो दोषसिद्धि की तारीख पर लागू है और दो महीने के भीतर फैसला किया जाना है।
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