कांग्रेस विधायक ग्यासुद्दीन शेख के सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने स्वीकार किया कि गुजरात सरकार वफ्फ बोर्ड को दो साल में कोई अनुदान नहीं दिया है। गुजरात विधानसभा सत्र के तीसरे और पहले अवकाश के अंतिम दिन प्रश्नकाल के दौरान गयासुद्दीन शेख ने सवाल पूछा कि राज्य सरकार पिछले दो साल में वफ्फ बोर्ड को कितना बजट आवंटित किया है .
और उसका उपयोग कहा कहा हुआ है , जिसके जवाब में राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि वफ्फ बोर्ड को किसी तरह अनुदान नहीं दिया गया है। विदित हो की राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन के जरिये वफ्फ बोर्ड का गठन करती है , वफ्फ एक्ट के मुताबिक वफ्फ सम्पतियो से होने वाली आय का 7 प्रतिशत हिस्सा वफ्फ में जमा होता है जिससे वफ्फ बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्च होता है , वफ्फ बोर्ड के तहत गुजरात में 12000 से अधिक सम्पति दर्ज हैं।
ग्यासुद्दीन शेख के मुताबिक वफ्फ बोर्ड से जुड़े कब्रिस्तान और दूसरे सम्पतियों की देखरेख और रखरखाव के लिए बजट की जरुरत है। पिछले तीन दशक से गुजरात में भाजपा सत्ता में है लेकिन 1996 में जब शंकर सिंह वाघेला मुख्यमंत्री थे तब वफ्फ बोर्ड को एक करोड़ का अनुदान मिला था ,वफ्फ बोर्ड के लिए राजस्थान सरकार पांच करोड़ ,आंध्रप्रदेश 34 करोड़ कर्नाटक 15 करोड़ केरल 1 करोड़ ,दिल्ली 1 .1 करोड़ का अनुदान देती है , इसके अलावा तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश ,ओरिस्सा त्रिपुरा की सरकार भी वफ्फ बोर्ड को अनुदान प्रदान करती हैं।