गुजरात राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी एयरलाइन विमान का टायर फटने को ‘दैवीय आपदा’ (फोर्स मेजर) बताकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। कोर्ट ने कहा कि खराब फ्लीट मैनेजमेंट के कारण उड़ान रद्द करना पूरी तरह से सेवा में कमी है। इसके साथ ही आयोग ने बिना पूर्व सूचना के फ्लाइट कैंसल होने पर यात्रियों को मुआवजा देने का आदेश बरकरार रखा है।
यह पूरा मामला कमलेश जानी नामक यात्री से जुड़ा है। उन्होंने 2 अक्टूबर 2023 को अमरेली से सूरत जाने के लिए वेंटुरा एयर कनेक्ट लिमिटेड की फ्लाइट (VA-702) के दो टिकट बुक किए थे। जब वह अपने पैतृक गांव खांभा से अमरेली एयरपोर्ट पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उनकी फ्लाइट रद्द कर दी गई है। हैरानी की बात यह थी कि उड़ान रद्द होने की सूचना का ईमेल उन्हें फ्लाइट के निर्धारित समय के बाद मिला।
इस लापरवाही को लेकर कमलेश जानी की एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ के साथ तीखी बहस हो गई। इस विवाद के बाद एयरलाइन ने कंपनी के सीईओ के साथ आक्रामक व्यवहार का आरोप लगाते हुए यात्री को अपनी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया और उनके भविष्य में यात्रा करने पर रोक लगा दी।
ब्लैकलिस्ट किए जाने से नाराज होकर जानी ने अमरेली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद फोरम ने एयरलाइन को आदेश दिया कि वह टैक्सी किराए के रूप में 6,000 रुपये, मानसिक उत्पीड़न के लिए 50,000 रुपये और कानूनी खर्च के तौर पर 3,000 रुपये का भुगतान करे। इसके अलावा कोर्ट ने यात्री का नाम ब्लैकलिस्ट से हटाने का भी सख्त निर्देश दिया।
इस फैसले के खिलाफ एयरलाइन ने राज्य आयोग (स्टेट कमीशन) में अपील दायर की। कंपनी ने अपनी दलील में कहा कि विमान का टायर फट गया था और उड्डयन सुरक्षा नियमों के तहत उड़ान रद्द करना अनिवार्य था। एयरलाइन ने यह भी तर्क दिया कि टिकट का पैसा रिफंड कर दिया गया है और यात्री मानसिक उत्पीड़न का दावा साबित करने में विफल रहा है।
राज्य आयोग ने एयरलाइन की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने अपनी जांच में पाया कि एयरलाइन के पास कुल तीन विमान थे, जिनमें से दो पहले से ही मेंटेनेंस में थे। कंपनी ने अपने पूरे दिन का संचालन सिर्फ एक विमान के भरोसे छोड़ दिया था।
कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इकलौते विमान का टायर फटना कोई प्राकृतिक या दैवीय आपदा नहीं है, बल्कि यह कंपनी की ओर से आपात स्थिति के लिए कोई विकल्प न रखने का नतीजा है। यह सीधे तौर पर एयरलाइन के खराब रखरखाव और फ्लीट मैनेजमेंट की विफलता को दर्शाता है। अंततः राज्य आयोग ने एयरलाइन की अपील को खारिज करते हुए कमलेश जानी को अतिरिक्त 10,000 रुपये का जुर्माना अदा करने का अंतिम आदेश दिया।
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