सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने इनकी सजा को निलंबित करते हुए इन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस फैसले के पीछे इन दोनों का 17 साल से अधिक समय जेल में बिताना और इनमें से एक का गंभीर रूप से विकलांग होना मुख्य वजह बताया है।
जमानत पाने वाले इन दोषियों के नाम बिपिनचंद्र कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोढिया हैं, जो इस समय गुजरात की एक जेल में बंद हैं। ये दोनों उस जघन्य मामले में सजायाफ्ता 11 लोगों में शामिल हैं। साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान 21 वर्षीय और पांच महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इस दौरान उनकी तीन साल की बेटी सहित परिवार के सात सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी. बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया। जजों ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता 17 साल से ज्यादा वक्त से जेल में हैं और उनमें से एक को गंभीर शारीरिक अक्षमता भी है। अदालत ने यह भी माना कि इनकी अपील में अभी तथ्य और कानून से जुड़े कई मुद्दों पर फैसला होना बाकी है। इसी आधार पर संबंधित निचली अदालत की तय शर्तों पर उन्हें जमानत दी गई।
दोषियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत में दलील दी कि इनमें से एक का नाम एफआईआर में नहीं था और उसे लगभग तीन साल बाद मामले में फंसाया गया। वहीं, इस जमानत याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने कहा कि यह एक बेहद गंभीर अपराध है। उन्होंने जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी प्रासंगिक सबूतों को ध्यान में रखते हुए ही सजा सुनाई थी।
इन दोषियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न सख्त धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया था। इनमें धारा 302 (हत्या), 376 (बलात्कार), 143 (गैरकानूनी जमावड़ा) और 147 (दंगा करना) शामिल हैं। ट्रायल कोर्ट ने इन्हें आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई थी, जिस पर बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी थी।
इससे पहले अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने अपनी छूट और समय से पहले रिहाई की नीति के तहत इन दोषियों को रिहा कर दिया था। हालांकि, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिहाई को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने तब स्पष्ट किया था कि गुजरात सरकार के पास ऐसा आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चूंकि बिल्किस बानो मामले की सुनवाई मुंबई की एक अदालत में हुई थी, इसलिए सजा माफ करने का अधिकार केवल महाराष्ट्र सरकार के पास है। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि गुजरात सरकार महाराष्ट्र के इस अधिकार को नहीं छीन सकती।
अब 28 अक्टूबर के अपने ताजा आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मई 2017 के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली इन दोनों की अपील को उचित समय पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
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