केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) ने शुक्रवार को चल रहे राजस्थान माध्यमिक नगर विकास क्षेत्र परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण के रूप में 200 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अतिरिक्त वित्तपोषण राजस्थान सरकार को जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का विस्तार करके और चयनित शहरी स्थानीय निकायों में रहने की क्षमता में सुधार करके अपने माध्यमिक शहरों में बुनियादी ढांचे के अंतराल को कम करने में सहायता करेगा।
बयान में कहा गया है कि यह परियोजना बुनियादी शहरी सेवाओं (basic urban services) के विस्तार के लिए विभिन्न नवीन और जलवायु-लचीले समाधानों को शामिल करेगी और निजी क्षेत्र की भागीदारी को गहरा करने के लिए राज्य के जल और स्वच्छता क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को संचालित करने के अलावा विरासत संरचनाओं के पुनर्वास के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों को शामिल करेगी।
चालू परियोजना में कुल 1,451 किमी जल आपूर्ति पाइप, 1,110 किमी सीवर पाइप बिछाए गए हैं, जिसे सितंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी, जबकि राज्य के चयनित माध्यमिक शहरों में 68,098 घरों को जल सेवाओं से जोड़ा गया है। साथ ही अतिरिक्त वित्तपोषण से भूजल स्रोतों को सतही जल में परिवर्तित करके, लगभग 700 किलोमीटर लीक हो रहे पानी के पाइपों को बदलकर, 1,400 किलोमीटर नई जल आपूर्ति पाइपलाइन स्थापित करके और 77,000 घरों को जल मीटर कनेक्शन प्रदान करके कम से कम सात शहरों में जल आपूर्ति प्रणालियों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
बयान में कहा गया है कि लगभग 580 किलोमीटर लंबे सीवरों को बहाल करके, मल कीचड़ और सेप्टेज को संसाधित करने के लिए सह-उपचार इकाइयों (co-treatment units) के साथ सात सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण करके और कम से कम 54,000 घरों को सीवेज सिस्टम से जोड़कर कम से कम आठ शहरों में स्वच्छता प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
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