15वीं विधानसभा (Legislative Assembly) का सदस्य बनने के लिए जहां सभी दलों के उम्मीदवार जीत के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वहीं सरकार नवनिर्वाचित विधायकों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त 9 कमरों का लग्जरी फ्लैट (luxury flat) देने की पूरी तैयारी में है। इन फ्लैटों को तैयार होने में अभी डेढ़ से दो साल और लगेंगे, लेकिन इतना तय है कि इस नए कार्यकाल के विधायकों को ये फ्लैट रहने को मिल जाएंगे।
247 करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए 1.14 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रत्येक फ्लैट के टेंडर को चुनाव की घोषणा से 6 दिन पहले 28 अक्टूबर को अंतिम रूप दिया गया था।
वर्तमान में विधान सभा (Legislative Assembly) में 182 सीटें हैं, लेकिन निकट भविष्य में नए परिसीमन के कारण नई सीटें अस्तित्व में आने की स्थिति में, कुल 216 विधायकों को ध्यान में रखते हुए इतने फ्लैट बनाने का निर्णय लिया गया है।
नया एमएलए क्वार्टर (MLA quarters) गांधीनगर के सेक्टर-17 में उसी जगह बनेगा, जहां पहले पुराने एमएलए क्वार्टर (MLA quarters) बने थे। फिलहाल इस जगह पर पुराने भवन को गिराकर नए स्तर से बनाने का काम चल रहा है। नए भवन की नींव की खुदाई दिसंबर में शुरू होगी। सरकार ने नया एमएलए क्वार्टर (MLA quarters) बनाने के लिए 247 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी है।
इस परिसर में विधायकों को उन्नत सुविधाओं (advanced facilities) और आधुनिक सुविधाओं (modern amenities) के साथ आलीशान फ्लैट उपलब्ध कराने की योजना है। 274 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक बड़ा फ्लैट सेक्टर 21 में मौजूदा क्वार्टर के आकार का दोगुना होगा। परिसर का आकार 28,576 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में होगा। इस परिसर में 9 मंजिलों के कुल 12 टावर बनाए जाएंगे।
विधायकों के लिए आलीशान आवास बनाने का प्रावधान गुजरात राज्य (Gujarat state) के बजट में किया गया था। उपमुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष ने 13 जुलाई को सेक्टर-17 स्थल का दौरा किया था।
वर्तमान में गांधीनगर के सेक्टर-21 स्थित एमएलए क्वार्टर (MLA Quarter) में 14 प्रखंडों में 168 मकान हैं। इन अपार्टमेंट में 2 सोफ़ा, 1 एसी, 6 पंखे, एक फ्रिज और टीवी सहित सुविधाएं हैं। हालांकि भवन के लाइट बिल का भुगतान भी सरकार करती है।राज्य में विधायकों को प्रति माह 1.16 लाख रुपये मिलते हैं जिसमें 78800 रुपये वेतन और विभिन्न भत्ते जैसे टेलीफोन खर्च, 7000 रुपये, डाक-स्टेशनरी खर्च 5000 रुपये और निजी सहायक भत्ता 20000 रुपये शामिल हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि विधायकों से महज 37 रुपये 50 पैसे मासिक किराया लिया जाता है।
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