पिछले साल मार्च में अमेरिका स्थित फ्रीडम हाउस और स्वीडन स्थित वी-डेम इंस्टीट्यूट ने जब नागरिक समाज पर प्रतिबंध, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक जैसे कारणों से भारतीय लोकतंत्र को डाउनग्रेड कर दिया था, तब विदेश मंत्रालय ने पलटवार करते हुए कहा था कि भारत को “उपदेश देने की आवश्यकता नहीं” है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने “दुनिया के स्वयंभू संरक्षक” कहे जाने वालों की आलोचना करते हुए कहा, “भारत को उनका प्रमाणपत्र नहीं चाहिए। हम वह खेल खेलने को तैयार नहीं हैं जिसे वे खेलना चाहते हैं।”
लेकिन, धरातल पर चीजें थोड़ी अलग थीं।
सूत्रों से पता चला है की इस मामले के कुछ ही दिनों बाद जयशंकर का मंत्रालय इस दिशा में काम पर जुट गया था। उसने भारतीय लोकतंत्र और “भारतीय पद्धति” को प्रदर्शित करने के लिए विस्तृत स्लाइड शो और बिंदुवार कार्यसूची तैयार की। इसमें संवैधानिक औचित्य के सवाल उठाए गए और फिर इन्हें लोकसभा सचिवालय को भी भेजा गया, जो एक स्वतंत्र कार्यालय है, जो लोकसभा अध्यक्ष की सलाह के तहत कार्य करता है।
अब जरा सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर घटनाओं के क्रम पर विचार करें, जिसमें सूचना का अधिकार कानून के तहत प्राप्त ईमेल शामिल हैं:
• 3 मार्च, 2021: फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में भारत को “आंशिक रूप से मुक्त” के रूप में माना गया और इसके स्कोर को 71 से घटाकर 67 कर दिया गया, जहां इसे “मुक्त” का दर्जा दिया गया था। इसने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारतीयों के राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता का क्षरण हो रहा है। इसने अल्पसंख्यकों को लक्षित “मानवाधिकार संगठनों पर बढ़ते दबाव, शिक्षाविदों और पत्रकारों को बढ़ती धमकी और बड़े पैमाने पर हमलों” की इजाजत दी।
• 11 मार्च: वी-डेम ने भारत में “लोकतंत्र के कई पहलुओं पर प्रतिबंध” जैसे नागरिक समाज समूहों और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का हवाला देते हुए “चुनावी निरंकुशता” कहा। वी-डेम इंस्टीट्यूट ने कहा कि भारत ने अपने 0-से-1 लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स (एलडीआई) पैमाने पर 23 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, जो “पिछले 10 वर्षों में दुनिया के सभी देशों में सबसे नाटकीय बदलावों में से एक” है।
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• 30 मार्च: विदेश मंत्रालय के नीति निर्धारण विभाग ने लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव को “भारतीय लोकतंत्र” पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन संलग्न करते हुए ईमेल भेजता है। इसे संयुक्त सचिव (ईएएमओ – विदेश मंत्री कार्यालय), संयुक्त सचिव (संसद) और निदेशक (एफएस – विदेश सचिव कार्यालय) सहित सात अन्य विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को कॉपी किया जाता है।
• 5 अगस्त: विदेश मंत्रालय की ओर से लोकसभा सचिवालय को भेजा गया दूसरा ईमेल दरअसल दस्तावेजी फाइल है। इसमें “भारत एक लोकतंत्र, पर बोलने वाले नोट्स” संलग्न किए गए हैं। 30 मार्च के पत्राचार की तरह, दूसरा ईमेल भी पांच संयुक्त सचिव (जेएस) स्तर के अधिकारियों और तीन निदेशक स्तर के अधिकारियों को कॉपी किया गया है।
आरटीआई अनुरोध के जवाब में, विदेश मंत्रालय ने इन ईमेल को साझा किया, लेकिन आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (सी) का हवाला देते हुए दो अनुलग्नकों को साझा नहीं किया, जो संसद के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने लोकसभा सचिवालय को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संदर्भ में अन्य देशों के मिशन प्रमुखों को जानकारी देने के लिए ये इनपुट प्रदान किए।
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गौरतलब है कि लोकसभा की वेबसाइट के अनुसार, अध्यक्ष को “संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के सच्चे संरक्षक के रूप में देखा जाता है,” और इस विषय पर उनका रुख, सूत्रों के मुताबिक सरकार द्वारा निर्धारित था।
अन्य आरटीआई आवेदन के जवाब में अध्यक्ष द्वारा स्थायी मिशन प्रमुखों को प्रस्तुत या प्रस्तावित प्रस्तुतियों के बारे में जानकारी मांगने पर, लोकसभा सचिवालय ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) का हवाला देते हुए जानकारी से इनकार कर दिया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। यह पूछे जाने पर कि विदेश मंत्रालय ने इन नोटों को लोकसभा सचिवालय को स्वतंत्र दर्जा देने के लिए क्यों भेजा, प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
विदेश मंत्रालय और लोकसभा सचिवालय ने भी अलग-अलग आरटीआई अपीलीय प्राधिकरण में दायर अपीलों के बारे में और जानकारी देने से इनकार कर दिया और लोकतंत्र पर प्रस्तुतियों के बारे में विस्तृत प्रश्नों का जवाब नहीं दिया।
