गुजरात सरकार Government of Gujarat अवैध ब्याज दरों illegal interest rates पर पैसा उधार देने और आम नागरिकों से सुरक्षा के रूप में लिखाई गयी संपत्तियों को जब्त करने की धमकी देकर ब्याज वसूलने वाले ब्याजखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अब तक सबसे बड़ा अभियान शुरू किया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट-2011 Money Laundering Act-2011 के तहत पुलिस तंत्र police system द्वारा 05 से 31 जनवरी 2023 तक पूरे प्रदेश में कुल 1481 अभियुक्तों के विरुद्ध कुल 847 प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इनमें 1039 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं 27 ब्याजखोरों के खिलाफ पासा Prevention of Anti-Social Activities Act (PASA) के तहत कार्यवाही की हैं।[Atotal of 847 FIRs have been registered against 1481 accused. Of these, 1039 accused have been arrested. Not only this, action has been taken against 27 usurers under the Prevention of Anti-Social Activities Act (PASA).]
आम नागरिकों से अवैध ब्याज वसूल कर मनमाना ब्याज वसूल रहे साहूकारों के खिलाफ गृह विभाग की ओर से राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया गया. जिसके तहत राज्य भर में पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा लोक दरबार का आयोजन किया गया और ब्याजखोरों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न के संबंध में आम नागरिकों की शिकायतों के आधार पर सूदखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है.
पुलिस द्वारा कुल 2389 लोकदरबार आयोजित किए गए
इस अभियान के दौरान पुलिस द्वारा कुल 2389 लोकदरबार आयोजित किए गए हैं। लोक दरबार में कुल 14,619 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी और कुल 1,29,488 व्यक्ति सीधे तौर पर शामिल हुए। इस अभियान में पुलिस आयुक्त, रेंज आईजीपी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और सभी रैंक के अधिकारी लोकदरबार में उपस्थित हुए और लोगों को सूदखोरों के खिलाफ शिकायत करने के लिए प्रोत्साहित किया और लोगों की दलीलों/अनुरोधों को सुनकर कानूनी कार्रवाई की गई। लोकदरबार में ज्यादादर सूदखोरी के शिकार थे।
गुजरात पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ एक नया तरीका अपनाया है, सिर्फ आंकड़े दिखाने के लिए नहीं बल्कि असल में राज्य में काम करने के लिए पुलिस अधिकारी लोगों को समझाने और सामूहिक जन जागरूकता और साहस लाने के लिए लोगों के बीच गए हैं. आरोपियों का सामान पीड़ितों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है और प्रदेश के हजारों लोगों को सूदखोरी की बुराई से बचाया गया है.
आम नागरिकों को ऋण/क्रेडिट दिलाने में मदद की जायेगी.
इसके अलावा सभी पुलिस आयुक्त police Commissioner एवं पुलिस अधीक्षक police superintendent द्वारा अपने मुख्यालय पर विशेष शिविर का आयोजन कर जरूरतमंद आम नागरिकों को ऋण/क्रेडिट दिलाने में मदद की जायेगी. जिले में ऋण सहायता के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों/सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों, जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में जिला मुख्यालय पर उपयुक्त स्थान पर जरूरतमंद नागरिकों को एकत्रित करने के लिए राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया जाएगा।
