केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग (Road Transport and Highways) मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि गुजरात को राज्य में सड़कों, पुलों और लॉजिस्टिक पार्कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त 12,600 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस फंड में राज्य में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के निर्माण के लिए 6,000 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य सड़कों पर रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) या रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये शामिल होंगे।
भविष्य के अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे पर चल रहे निर्माण का सर्वेक्षण करने के बाद गुरुवार को गडकरी ने अहमदाबाद के पास कविता गांव में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा राज्य में चलाई जा रही विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए आए थे।
बाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गडकरी ने गांधीनगर में राज्य की चल रही राजमार्ग परियोजनाओं (highway projects) के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक भी की।
उन्होंने पैकेज के ब्रेक-अप पर विस्तार से बताया। कहा, “राज्य राजमार्गों (State highways), जिला सड़कों और नगरपालिका सीमाओं के भीतर की सड़कों के लिए 3,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। सेतु बंधन परियोजना के हिस्से के रूप में राज्य की सड़कों पर आरओबी और आरयूबी बनाने के लिए हम 1,000 करोड़ रुपये का योगदान देंगे।”
उन्होंने आगे कहा, “मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के लिए हम 6,000 करोड़ रुपये देंगे। कुल मिलाकर केंद्र गुजरात को 12,600 करोड़ रुपये देगा।”
उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 तक 109 किलोमीटर लंबा अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे पूरा हो जाएगा। यह अहमदाबाद को भविष्य के विशेष निवेश क्षेत्र और धोलेरा स्मार्ट सिटी से जोड़ेगा। बता दें कि इस राजमार्ग परियोजना का निर्माण 2021 में शुरू हुआ और लगभग 21% काम पूरा हो चुका है।
गडकरी के मुताबिक, थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली 25 लाख मीट्रिक टन राख और अहमदाबाद नगर निगम की सीमाओं के भीतर पैदा होने वाले करीब 20 लाख मीट्रिक टन ठोस कचरे का इस्तेमाल हाइवे का बेस तैयार करने में किया जा रहा है।
राजमार्ग का निरीक्षण शुरू करने से पहले गडकरी ने अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में आयोजित जैन समुदाय के उत्सव “स्पर्श महोत्सव” में भाग लिया।
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