ऐसे दौर में जब भारत में किसानों की आत्महत्या ने खतरनाक रूप ले लिया है, तब नक्सल प्रभावित (Naxal-hit) अबूझमाड़ के गांवों में एक नया आंदोलन खड़ा हो रहा है। मीडिया के एक हिस्से ने खबर दी है कि छत्तीसगढ़ के पहाड़ी वन क्षेत्र अबूझमाड़ (Abujhmad) में कई ग्रामीण सरकार को धान बेच रहे हैं, जाहिर तौर पर उनमें से कई के लिए यह पहली बार है।

इस उपलब्धि को अत्यधिक प्रभावशाली यह तथ्य बनाता है कि अबूझमाड़ कई कल्याणकारी योजनाओं से चूक गया है क्योंकि यहां सरकार द्वारा सर्वेक्षण नहीं किया गया है। 2019 में माओवादियों द्वारा राजस्व विभाग के एक कर्मचारी की हत्या के बाद भूमि सर्वेक्षण धीमा हो गया था। विस्फोटक उपकरण के माध्यम से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) के एक सुरक्षाकर्मी की मौत ने प्रक्रिया को और विलंबित कर दिया। जाहिर है, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अबूझमाड़ के एक जिले नारायणपुर के 420 गांवों में से केवल 174 गांवों में भूमि सर्वेक्षण पूरा किया जा सका है।

2019 में भूमि सर्वेक्षण न होने के कारण भूमि स्वामित्व के कागजात देने के सरकार के फैसले से किसानों को आखिरकार लाभ हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों ने स्वामित्व की स्थिति का निर्धारण करने के लिए अबूझमाड़ का दौरा किया, जिसके बाद उन्हें भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज या मसहती पट्टे जारी किए गए। योग्य किसान कल्याण योजनाओं के लिए पात्र थे और एमएसपी दरों पर धान की खरीद कर सकते थे।

अब किसान सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान बेच रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि धान बेचने वाले 130 किसानों में से 20 से इस साल यह संख्या बढ़कर 50 हो गई है।

एक युवा किसान ने इस साल नौ क्विंटल धान से लगभग 20,000 रुपये कमाए, जबकि पिछले सीजन में निजी व्यापारियों को 10,000 रुपये की बिक्री की थी। गाँव के सरपंच ने लगभग 20 क्विंटल के लिए 46,000 रुपये कमाए, निजी तौर पर बेचे गए धान की समान राशि के लिए 22,000 रुपये।

संख्या धीरे-धीरे प्रभावशाली रूप से बढ़ रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2022 में अबूझमाड़ के ओरछा मोहल्ले से 6,000 क्विंटल धान की खरीद हुई थी। इस साल खरीद 16,000 क्विंटल तक पहुंच गई। 2500 से अधिक किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीकरण कराया है। मसाहती पट्टा वाले सात सौ बीस किसानों ने अपनी उपज सरकार को 2,060 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर 4.22 करोड़ रुपये में बेची है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये किसान राज्य की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1.22 करोड़ रुपये के पात्र हैं। इस योजना के तहत राज्य के बजट में 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो किसानों को प्रति वर्ष 9,000 रुपये प्रति एकड़ का अधिकार देता है।

अब पंजीकृत किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की योजना है, ताकि वे खाद पर सब्सिडी का लाभ उठा सकें। सवाल यह है कि क्या अब वह पीएम किसान सम्मान निधि योजना और फसल बीमा योजना के तहत बीमा के लिए भी पात्र होंगे!

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