भारत ने वैश्विक मंच पर जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कुछ बड़े वादे किए, लेकिन घर में ही 2021 में कई पर्यावरणीय चिंताएं उभर कर सामने आई हैं। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के स्तर में इस साल भी सुधार नहीं हुआ है, इसके बावजूद इससे निपटने के उपायों में पैसा लगाया गया है।
भारत ने भी जंगल की आग और खराब मौसम से जुड़ी घटनाओं की सूचना दी। लेकिन राजनीतिक नेताओं ने कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए रास्ता साफ करते हुए पर्यावरण संबंधी चिंताओं को खारिज कर दिया। फिर भी लोगों में वर्ष भर आशा थी: लोगों ने अपने पर्यावरण के लिए कई तरह से संघर्ष किया। आइये, एक नजर डालते हैं इस साल की भारत की दस उल्लेखनीय पर्यावरणीय विकासों पर।
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत ने तय किए महत्वाकांक्षी लक्ष्य
जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए विकासशील देश के तौर पर निर्धारित सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों में से एक में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर में ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में घोषणा की कि भारत 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर लेगा। यानी, देश ने वादा किया है कि समान मात्रा में, या कैप्चरिंग द्वारा उत्सर्जित सभी कार्बन को संतुलित कर लेंगे। मोदी ने यह भी कहा कि भारत 2030 तक 500 GW तक की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल कर लेगा और देश की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय स्रोतों से पूरा किया जाएगा। अंत में, उन्होंने कहा कि भारत अब से 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा। लेकिन क्या हम वास्तव में डीकार्बोनाइजेशन के लिए तैयार हैं? भारत ने सीओपी26 में “फेज डाउन” के लिए भी कड़ा रुख अपनाया, न कि “फेज आउट” के लिए, कोयला- जिसे ऊर्जा शोधकर्ताओं ने कहा कि भारत के विकास प्रतिमान के लिए आवश्यक है।
- उत्तर भारत में खराब वायु गुणवत्ता
हर साल की तरह सर्दियों के महीनों में नई दिल्ली की वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है। और हर साल की तरह पराली जलाना प्राथमिक कारण था। इस साल अक्टूबर और नवंबर में पंजाब और हरियाणा में फसल जलाने से 30-40 फीसदी प्रदूषण हुआ। यह सरकार द्वारा चार वर्षों में किसानों को अपनी फसल बर्बाद करने से रोकने के लिए किए गए कई उपायों पर 2,249 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद है। मार्च में स्विस समूह की एक रिपोर्ट में पाया गया कि पीएम2.5 कणों की सांद्रता के आधार पर नई दिल्ली लगातार तीसरे वर्ष 2020 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी थी। लेकिन खराब वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी नुकसान हुआ। यहां की हवा इतनी खराब है कि राज्य की राजधानी लखनऊ में अगर प्रदूषण बना रहता है तो लोग औसतन अपनी जीवन प्रत्याशा के 10.3 साल खो सकते हैं।
- लोगों ने पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़ी
जहां तक पर्यावरणीय मुद्दों, अधिकारों और आजीविका के लिए संघर्ष की बात है तो यह नागरिक का वर्ष था। छत्तीसगढ़ में सितंबर में,आदिवासी समुदायों के सदस्यों ने देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए 300 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने बताया कि सरकार हसदेव अरण्य के अधिक हिस्से, एक घने वन पथ, जिस पर लोग अपने अस्तित्व और आजीविका के लिए भरोसा करते हैं, को कोयला खनन के लिए खोल रही है। फिर भी केंद्र और राज्य सरकारों ने इस क्षेत्र में खनन जारी रखने की अनुमति दी। गोवा में लोग तीन विकास परियोजनाओं के उद्देश्य पर सवाल उठा रहे हैं, जिसका अर्थ है राज्य में दो संरक्षित क्षेत्रों में 40,000 से अधिक पेड़ों को काटना।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ‘विकास’
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए नीति आयोग की विकास योजना साल भर कार्यकर्ताओं और संरक्षणवादियों के लिए चिंता का विषय रही है। यहां 75,000 करोड़ रुपये की योजना में द्वीपों में एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, टाउनशिप और सौर एवं गैस आधारित बिजली संयंत्रों के साथ ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल विकसित करना शामिल है। समाजशास्त्रियों ने कहा है कि इससे स्वदेशी निकोबारी और शोम्पेन लोगों पर असर पड़ेगा। इस साल अगस्त में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जोर देने के साथ भारत में ताड़-तेल (पाम ऑयल) उत्पादन के विस्तार के प्रस्ताव के लिए 11,040 करोड़ रुपये के परिव्यय को भी मंजूरी दी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी पर जल्द ही उलटा असर डाल सकता है।
- ओडिशा और मिजोरम में जंगल की आग
मिजोरम में अप्रैल में जंगल की अब तक की सबसे भीषण आग लगी थी। मिजोरम के लुंगलेई जिले में पहली बार जंगल में लगी आग जल्द ही राज्य के 10 अन्य जिलों में फैल गई। केवल छह प्रभावित जिलों की प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चला है कि आग ने लगभग 5,700 एकड़ जंगल को नष्ट कर दिया था। मार्च में ओडिशा के सिमिलिपाल बायोस्फीयर रिजर्व ने भी एक बड़ी आग की सूचना दी थी। राज्य सरकार द्वारा गठित एक टास्क फोर्स ने पुष्टि की कि आग राज्य के 30 में से 26 जिलों में फैल गई थी।
- बेहद खराब मौसम
यह देश भर में बेहद खराब मौसम से जुड़ी घटनाओं का एक और वर्ष था। एक दुर्लभ चट्टान और बर्फ के हिमस्खलन ने फरवरी में उत्तराखंड में अचानक बाढ़ ला दी। 200 से अधिक लोग मारे गए या लापता हो गए। अक्टूबर में उत्तराखंड में असामान्य रूप से भारी बारिश और उसके बाद हुए भूस्खलन ने 50 से अधिक लोगों की जान ले ली। पश्चिमी महाराष्ट्र में बाढ़ ने 250 से अधिक की जान ले ली। साथ ही खड़ी फसलों के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया। भारत ने वास्तव में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे खराब मौसम की घटनाओं में से दो की सूचना दी। दोनों मई में: चक्रवात तौक्ता, जिसने पश्चिमी तट को प्रभावित किया और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया। और यास, जिसने पूर्वोत्तर भारत में 1.5 लाख से अधिक लोगों को बेघर कर दिया। इन दोनों ने मिलकर चार देशों में लगभग 33,472 करोड़ रुपये का नुकसान किया। संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख जलवायु रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को भविष्य में इस तरह की और आपदाओं के लिए तैयार रहना चाहिए।
- स्पष्ट पर्यावरणीय चिंता के बावजूद कई मेगा परियोजनाओं की अनुमति
स्पष्ट पर्यावरणीय चिंताओं के साथ कई मेगा परियोजनाओं पर अब भी काम जारी है, 2021 में उन्हें मंजूरी देने के लिए शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ के लिए उत्तराखंड में विवादास्पद 825 किलोमीटर चार धाम राजमार्ग विस्तार परियोजना पर पर्यावरणीय चिंताओं को खारिज करने के लिए तर्क दिया। हालांकि, निर्णय में न तो पर्यावरण संबंधी चिंताएं दिखीं और न ही रक्षा जरूरतों का जिक्र। वास्तव में दोनों ही लिहाज से यह गलत था, जैसा कि द वायर साइंस ने बताया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड में 1000 मेगावाट के टिहरी-II बांध सहित सात पनबिजली परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया।
- सरकार ने देश की पहली नदी जोड़ परियोजना के लिए बॉल रोलिंग निर्धारित की
दिसंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल लंबे समय से चले आ रहे केन-बेतवा नदी को जोड़ने के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी। 44,605 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ। इस परियोजना को पूरा होने में आठ साल लगने की उम्मीद है। इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में केन से बेतवा नदियों में पानी स्थानांतरित करने के लिए एक बांध और एक चैनल का निर्माण शामिल होगा। जबकि यह बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि क्षेत्रों की सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति के लिए है। हालांकि कार्यकर्ताओं ने इसके नतीजों के बारे में सवाल उठाए हैं- जिनमें एक बाघ अभयारण्य का जलमग्न होना और नदी को आपस में जोड़ने की त्रुटिपूर्ण अवधारणा शामिल है।
- संशोधन, संशोधन और अधिक संशोधन
वर्ष भर पर्यावरण मंत्रालय ने कई जैव विविधता और पर्यावरण कानूनों में संशोधन किए। उनमें से अधिकांश मौजूदा सुरक्षा उपायों को अलग-अलग स्तर तक कम कर देंगे। पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 का मसौदा वर्ष की शुरुआत से ही चर्चा में था। 2011 से मई 2021 के बीच केंद्र ने इसे 330 से अधिक बार बदला, जैसा कि द वायर ने बताया, और अधिकांश औद्योगिक और ढांचागत परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा को कम कर दिया।
पहले अप्रैल में और फिर जून में, मंत्रालय ने भारतीय वन अधिनियम 1927 में व्यापक संशोधन का मसौदा तैयार करने वाले परामर्श संगठनों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए दो बार दिलचस्पी दिखाई। जुलाई में सुझाए गए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में एक प्रस्तावित परिवर्तन ईको-टूरिज्म की अनुमति दे सकता है, जो वन भूमि में अनियंत्रित विकास का कारण बन जाएगा। इसके बाद, मंत्रालय ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 में इस तरह से बदलाव करने का सुझाव दिया जो आयुष चिकित्सकों और भारतीय कंपनियों के वैज्ञानिकों और स्थानीय समुदायों पर विदेशी हिस्सेदारी की बात करता है। मंत्रालय की योजना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के साथ खिलवाड़ करने की भी है।
- भारत अब दक्षिण एशिया में रामसर साइटों का सबसे बड़ा नेटवर्क है
पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले छह महीनों में पांच आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड्स- उत्तर प्रदेश में हैदरपुर और हरियाणा और गुजरात में दो-दो को ‘रामसर साइट’ के रूप में नामित किया है। इससे भारत अब दक्षिण एशिया में रामसर साइटों का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। रामसर स्थल वेटलैंड्स पर रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि हैं, एक अंतर सरकारी संधि है जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। यह आर्द्रभूमि के संरक्षण और उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा प्रदान करती है। इसे कारगर बनाने के लिए रामसर साइटों के पास सख्त प्रबंधन योजनाएं हैं। इस समय भारत में 47 रामसर साइटें हैं।
