प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी कर कथित उत्पाद शुल्क नीति मामले में पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक, केजरीवाल को 18 जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है।
यह ताजा समन केजरीवाल द्वारा 3 जनवरी को जारी किए गए तीसरे समन का पालन करने से इनकार करने के बाद आया है। कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने शुरुआत में उन्हें पिछले साल 22 दिसंबर को तलब किया था, जिसमें पेशी की तारीख 3 जनवरी तय की गई थी।
तीसरे समन के जवाब में, केजरीवाल ने जांच में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन नोटिस को ‘अवैध’ मानते हुए निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने भी एजेंसी की जांच के बारे में चिंता जताई और बताया कि जब शुरुआती समन जारी किया गया था तो उनके पहले के जवाबों में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।
ईडी को एक लिखित जवाब में, दिल्ली के सीएम ने कहा, “एक प्रमुख जांच एजेंसी के रूप में, आपका गैर-प्रकटीकरण और गैर-प्रतिक्रिया दृष्टिकोण कानून, समानता या न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता है। आपकी जिद एक साथ न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिका निभाने के समान है, जो कानून के शासन द्वारा शासित हमारे देश में अस्वीकार्य है।”
इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को 18 दिसंबर को समन जारी कर 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया था। हालाँकि, दिल्ली के सीएम ने 2 नवंबर को जारी किए गए नोटिस का विरोध किया था, और इसे “अस्पष्ट, प्रेरित और कानून में अस्थिर” बताया था।
गौरतलब है कि इसी मामले को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले साल अप्रैल में भी केजरीवाल को तलब किया था. 17 अगस्त को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में शुरुआत में नाम होने के बावजूद, केजरीवाल को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। फरवरी 2023 में, केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसौदिया को दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसे विपक्ष द्वारा गलत करने के आरोपों के बीच वापस ले लिया गया था।
