दिल्ली सरकार ने ऐप पर आधारित उबर बाइक सर्विस में निजी वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके बाद उबर ने दिल्ली सरकार से कुछ समय देने की अपील की है। उबर ने कहा है कि इस कदम से 1 लाख ड्राइवरों की रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा। कंपनी ने इसलिए दिल्ली सरकार से यात्रियों के लिए टू-व्हीलर मोबिलिटी राइड के लिए लेवल-प्लेइंग फील्ड बनाने की अपील की है।
दरअसल दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन नंबर वाली बाइक टैक्सी पर यात्रियों को ले जाना अपराध बना दिया गया है। इसके लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। सर्कुलर में कहा गया है कि गैर-परिवहन (निजी) पंजीकरण चिह्न्/नंबर वाले दोपहिया वाहनों का उपयोग यात्रियों को किराए पर ले जाने के लिए किया जा रहा है। यह साफ तौर पर कमर्शियल सर्विस है और मोटर वाहन कानून- 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन है।
समझा जाता है कि दिल्ली सरकार ने यह कदम राजधानी में प्रदूषण को देखते हुए उठाया है। दरअसल दिल्ली सरकार एक नियामक ढांचे पर विचार कर रही है, जो केवल ईवी को बाइक टैक्सी के रूप में कार्य करने की अनुमति देगा। उबर ने कहा कि इसके लिए यह समय नहीं है। इससे पहले उद्योग से बातचीत होनी चाहिए।
बता दें कि दिल्ली राइडशेयरिंग प्लेटफॉर्म पर दोपहिया वाहनों का उपयोग करती है। हर महीने इसके लगभग 20 लाख यात्री हैं। 2022 में उबेर मोटो पर एनसीआर में मेट्रो स्टेशनों से 19 लाख से अधिक यात्राएं हुईं। उबर ने कहा है कि सवारियों के लिए यह सेवा सिर्फ सस्ती, जल्दी और समय की बचत वाली ही नहीं है। बल्कि इसके जरिये दिल्ली में 1 लाख से अधिक ड्राइवरों का घर चलता है।
गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में उबर ने भारत में तीन वर्षों में 25,000 ईवी पेश करने की योजना की घोषणा की थी। हालांकि इलेक्ट्रिक कारें अभी भी भारत में उबर के मौजूदा कुल 300,000 वाहनों के सक्रिय बेड़े का एक अंश होंगी।
इस महीने की शुरुआत में, उबर ने भारत में तीन वर्षों में 25,000 ईवी पेश करने की योजना की घोषणा की। हालांकि इलेक्ट्रिक कारें अभी भी भारत में उबेर के मौजूदा कुल 300,000 वाहनों के सक्रिय बेड़े (active fleet) का एक हिस्सा होंगी।
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