गुजरात में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में नियमित शिक्षकों(regular teachers) की भर्ती करने के बजाय राज्य सरकार वैंकेंसी को अतिथि शिक्षकों (visiting teachers) या प्रवासी शिक्षकों से भरना जारी रख सकती है। इस योजना को एक और वर्ष बढ़ाने के लिए राज्य के आगामी बजट 2023-24 में प्रावधान किया जाएगा।
राज्य में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में अनुमानित 30,000 रिक्तियां हैं। इनमें प्राइमरी में लगभग 18,000 और मिडिल स्कूलों में 12,000 वैंकेंसी हैं। इन स्कूलों में अतिथि शिक्षक लगभग 22,000 पदों पर हैं।
शैक्षणिक वर्ष 2015-16 के दौरान दो साल के लिए गुजरात में सरकारी और सहायता प्राप्त प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए प्रवासी शिक्षक योजना को हर साल नए सरकारी संकल्पों (government resolutions) के माध्यम से बढ़ाया गया है।
2022 में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 320 रिक्तियों और जनवरी 2021 में माध्यमिक विद्यालयों में 6,000 से अधिक रिक्तियों के लिए नियुक्तियां की गई थीं।
प्राथमिक, माध्यमिक और प्रौढ़ शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर बताया, “हमने विभाग को आवश्यकता के बारे अपडेट करने को कहा है, जिसके आधार पर सरकार बजट सत्र के बाद भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करेगी।”
प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रवासी शिक्षक योजना यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी कि शिक्षकों के खाली पदों और शिक्षकों द्वारा ली गई लंबी छुट्टियों का प्रभाव छात्रों पर न पड़े।
गुजरात राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष भीखाभाई पटेल ने कहा, “नियमित शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रवासी शिक्षक को नियुक्त करने का सरकार का कदम सही नहीं है। शिक्षक इस पर आपत्ति कर रहे हैं और हम इस प्रवृत्ति का विरोध करने की योजना बना रहे हैं। ”
योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के लिए हर पीरिअड (period) के लिए मानदेय (honorarium) 50 रुपये तय है। एक दिन में वे अधिकतम छह पीरिअड ही ले सकते हैं। जबकि मिडिल और हाई स्कूलो के लिए यह क्रमशः 75 रुपये और 90 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रति दिन पीरिअड की सीमा समान है।
2015 के सरकारी संकल्पों के अनुसार, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूलों और अनुदान प्राप्त स्कूलों में नियमित नियुक्ति होने तक या नियमित शिक्षक के एक महीने से अधिक समय तक छुट्टी पर जाने तक खाली सीटों के लिए अतिथि शिक्षक की सेवाएं ले सकते हैं। स्थानीय स्तर पर योग्य व्यक्ति या रिटायर शिक्षकों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।
2 जनवरी, 2018 को राज्य सरकार ने नए सरकारी संकल्प (जीआर) के माध्यम से योजना को एक महीने के लिए बढ़ाया था। इसे मार्च 2019 तक और 29 मई 2019 को फिर से 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया। तब से राज्य सरकार हर साल जीआर को बढ़ा रही है।
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