गुजरात उच्च न्यायालय में एक गैर-प्रकटीकरण याचिका दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि अहमदाबाद में आवारा पशुओं का उनके मालिकों द्वारा ठीक से रखरखाव नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस अहम मामले को हाईकोर्ट के सामने रखा है|
गुजरात सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक महत्वपूर्ण बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि आवारा पशुओं द्वारा बनाए गए उपद्रव पर एक कानून की तत्काल आवश्यकता है। मसौदा अधिनियम तैयार किया गया है और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
मवेशियों द्वारा होने वाले उपद्रव और मवेशियों के रख-रखाव को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में एक गैर-प्रकटीकरण याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता निलय पटेल ने आवारा पशुओं के कारण होने वाली समस्याओं के साथ-साथ उनके रखरखाव और अस्वास्थ्यकर और कभी-कभी गैर-खाद्य पदार्थों का सार्वजनिक रूप से सेवन करने के कारण एक पक्ष के रूप में एक आवेदन दायर किया। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि इस तरह के भोजन का सेवन न केवल जानवरों के लिए बल्कि मनुष्यों के लिए भी इसके दूध और दूध उत्पादों के माध्यम से हानिकारक हो सकता है।
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अनुसार कुछ पशु मालिक अधिनियम के अनुसार गायों के लिए भोजन, पानी और आश्रय प्रदान नहीं करते हैं। इसके अलावा, पशु मालिक अक्सर इसे शहर में चरने के लिए छोड़ देते हैं और अस्वास्थ्यकर भोजन और प्लास्टिक खाते हैं। इससे अक्सर दुर्घटनाएं भी होती हैं।
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गुजरात हाईकोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) और AUDA को नोटिस जारी किया है. इसके अलावा, याचिका मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष लंबित एक अवमानना याचिका से जुड़ी है। ताकि इन दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो सके।
गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान कहा है कि सरकार आवारा पशुओं की परेशानी को दूर करने के लिए कानून लाएगी. राज्य सरकार आने वाले दिनों में आवारा पशुओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए एक विशेष कानून ला रही है। इसकी समीक्षा के कुछ समय बाद ही इसे पारित कर दिया जाएगा।
