कपडा तथा फुटवेयर उद्योग में 1 जनवरी से प्रस्तावित जीएसटी की बढ़ी हुयी दरों को देशभर में कपडा उद्यमियों द्वारा किये जा रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है | एक जनवरी से देशभर में कपडा तथा फुटवेयर उद्योग पर 5 की बजाय 12 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर लगने वाला था | जिसका देशभर के व्यापारिक संगठन विरोध कर रहे थे | सूरत कपडा बाजार इसके विरोध में गतरोज पूरी तरह से बंद था |
नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी काउन्सिल की बैठक में तमिलनाडु के वित्तमंत्री ने इसका विरोध करते हुए कहा कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बुनकर है इसलिए 3000 से कम तक के उत्पादों पर 5 प्रतिशत ही जीएसटी होना चाहिए , 12 प्रतिशत से व्यापर बुरी तरह प्रभावित होगा , साथ ही महगाई भी बढ़ेगी | दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक पर बोलते हुए हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा GST परिषद ने वस्त्रों पर GST दर में वृद्धि (5% से 12% तक) को स्थगित करने का निर्णय लिया है। परिषद फरवरी 2022 में अपनी अगली बैठक में इस मामले की समीक्षा करेगी |
देश भर के विरोध प्रदर्शन के बाद टले राजस्व संकट से व्यापारी खासे खुश है , किसान आंदोलन के बाद दूसरी बार सरकार ने अपने फैसले को स्थगित किया है | फेडरेशन आफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन जिनके आह्वान पर जीएसटी की प्रस्तावित दरों के विरोध में सूरत की 70000 कपडा दुकाने बंद थी के प्रमुख मनोज अग्रवाल ने इसे सरकार का बेहतर कदम बताया उन्होंने सरकार के निर्णय को व्यापारियों के हित में बताते हुए कहा वह सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं साथ ही उन्होंने उम्मीद जतायी की फरवरी में भी व्यापारी के हितों का जीएसटी काउंसिल ख्याल रखेगी और जीएसटी की दर यथावत रहेगी
