नई दिल्लीः केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (education ministry) ने 2020-21 के लिए राज्यों के स्कूलों के प्रदर्शन पर पीजीआई (Performing Grade Index) रिपोर्ट जारी की है। कुल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश केरल, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने 901से 950 के बीच स्कोर किया है। इस स्कोर के आधार पर यह सभी राज्य स्तर दो में शामिल हो गए हैं। 2017-18 में कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर दो तक नहीं पहुंच सका था।
पिछली रिपोर्ट यानी 2019-20 में इस स्तर पर केवल 4 राज्य पहुंच सके थे। रिपोर्ट के मुताबिक, देश का कोई भी राज्य इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर नहीं पहुंच सका है। गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश अब तक किसी भी राज्य द्वारा प्राप्त उच्चतम स्तर (highest ever improvement) को हासिल करने वाले नए राज्य हैं। इसके साथ ही इस बार यह तीनों राज्य भी स्तर दो में शामिल हो गए हैं। यह राज्यों की स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक (पीजीआई) रिपोर्ट हैं। इसमें राज्यों के प्रदर्शन को एकसमान पैमाने पर वर्गीकृत किया गया है।
शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (school education and literacy) ने बताया कि पीजीआई 2020-21 ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को दस श्रेणियों में वगीर्कृत किया है। उच्चतम श्रेणी स्तर 1 है, जो कुल 1000 अंकों में से 950 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य के लिए है। निम्नतम श्रेणी स्तर 10 है, जो 551 से कम अंक के लिए है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि नवगठित केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख ने 2020-21 में पीजीआई के सन्दर्भ में स्तर 8 से स्तर 4 हासिल करके महत्वपूर्ण सुधार किया है। अर्थात 2019-20 की तुलना में 2020-21 में अपने अंकों में 299 अंकों का सुधार किया है, जो एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक सुधार है।
भारतीय शिक्षा प्रणाली लगभग 14.9 लाख स्कूलों, 95 लाख शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लगभग 26.5 करोड़ छात्रों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में एक है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा की सफलता के सम्बन्ध में प्रदर्शन और उपलब्धियों पर अंतर्²ष्टि और डेटा संचालित व्यवस्था प्रदान करने हेतु सभी राज्यों के लिए पीजीआई तैयार किया है। पीजीआई का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम सुधार को रेखांकित करना है। अब तक, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए पीजीआई रिपोर्ट जारी की है। वर्तमान रिपोर्ट वर्ष 2020-21 के लिए है।
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