गुजरात में आए दिन धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम विवादों को जन्म दे रहा है। अब तक, पहले से ही ध्रुवीकृत गुजरात में इस प्रावधान का उपयोग करने वाली कम से कम चार शिकायतें मिली हैं। इस अधिनियम को बोलचाल
की भाषा में गुजरात में ‘लव जिहाद अधिनियम’ के रूप में जाना जाता है।
अधिनियम के दुरुपयोग के बारे में चल रहे विवादों के बीच गुजरात उच्च न्यायालय ने आज गुजरात राज्य सरकार को गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 के सिद्धांतों को चुनौती देते हुए एक नोटिस जारी किया, जैसा कि
गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित किया गया है। यह देखते हुए कि यह विवाहित जोड़े को तय करना है कि (अंतर-धार्मिक विवाह के मामले में) किस धर्म का पालन करना है।
गुजरात के एक नए कानून के प्रावधानों को राज्य उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है जो शादी के माध्यम से जबरन या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन को दंडित करता है। गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 को राज्य में 15 जून को अधिसूचित किया गया था। वकील एम टी एम हाकिम गुजरात धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
गुजरात धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 का हवाला देते हुए, जैसा कि गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 द्वारा संशोधित किया गया है, वकील मिहिर जोशी ने तर्क दिया कि विवाह द्वारा या किसी
व्यक्ति द्वारा विवाह करके धर्मांतरण को कानून द्वारा दंडनीय अपराध बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने टिप्पणी की, कि यह अधिनियम अनिवार्य रूप से अलग-अलग धर्मों के दो वयस्कों की शादी करने की पसंद
को छीन रहा है। “विवाह अपने आप में अवैध नहीं है, जिसे एक अपराध बना दिया गया है।” गुजरात में मूल अधिनियम ने जबरन धर्मांतरण पर रोक लगा दी थी, लेकिन इस संशोधित अधिनियम को विवाह के दौरान किसी
भी समय एक विवाहित जोड़े द्वारा प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि अधिनियम अनिवार्य रूप से सहायता को भी प्रतिबंधित करता है। एक अंतर-धार्मिक जोड़े को शादी करने के अलावा उन्हें अधिनियम के तहत एक-दूसरे पर
मुकदमा करने का अधिकार देने से इस अधिनियम के दुरुपयोग का डर है। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां परिवार के सदस्यों के दबाव में शिकायत दर्ज कराने के बाद, जोड़ों ने एक साथ रहने की इच्छा व्यक्त करते हुए दावा किया
कि उन्हें शिकायत करने के लिए मजबूर किया गया था।
आज अदालती कार्यवाही में मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की;- “अगर आप कहते हैं कि बलपूर्वक या धोखे से शादी होती है और फिर धर्मांतरण होता है तो निश्चित रूप से यह सही नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि केवल शादी के कारण कोई धर्म परिवर्तन करता है और इसलिए यह अपराध है तो यह सही नहीं है
इस पर स्टेट काउंसल मनीषा लवकुमार ने जवाब दिया कि ”अगर शादी का लालच ही एकमात्र जरिया है जिसके आधार पर धर्मांतरण होता है…”
“हम स्पष्ट कर सकते हैं कि अगर कोई अंतर-धार्मिक विवाह है, जो बिना किसी जबरदस्ती या किसी कपटपूर्ण साधनया किसी प्रलोभन के, तो कम से कम इसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए, जैसे ही कोई प्राथमिकी दर्ज करता है, तो
व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है।” -मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की। इस पर स्टेट काउंसल मनीषा लवकुमार ने कहा, “अधिनियम का उद्देश्य यह देखना है कि एक रिश्ते में यह कहना कि जब तक आप धर्मांतरण नहीं करेंगे तब तक कोई विवाह नहीं होगा और इसलिए विवाह यदि आप चाहते हैं तो आपको धर्मांतरण की आवश्यकता है … यही वह है जिसे संबोधित करने की कोशिश की जा रही है।”
इस पर चीफ जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा: “लेकिन यह आपसी दो लोगों के बीच है।” इस पर स्टेट काउंसल मनीषा लवकुमार ने कहा: ” बहुत ईमानदारी से! मैंने अधिनियम की समग्रता में जांच नहीं की है। कृपया नोटिस जारी करें। मैंने एक्ट की पूरी तरह से जांच नहीं की है, और इस प्रकार मैं न्यायालय की
सहायता करने में असमर्थ हूं।” न्यायमूर्ति वैष्णव ने टिप्पणी की कि;- “नहीं! अगर किसी की शादी हो जाती है, और आपने उसे जेल भेज दिया तो
राज्य खुद को संतुष्ट कर लेगा कि शादी जबरदस्ती नहीं की गई थी?” स्टेट काउंसल ने कहा, “एक अंतर-धार्मिक विवाह को देखें तो यह अपराध नहीं हो सकता है। प्रति विवाह के लिए धर्मांतरण की आवश्यकता नहीं होती है।”
“लेकिन यह विवाहित जोड़े को तय करना है कि, किस धर्म का पालन करना है,” कोर्ट ने टिप्पणी की। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने यह भी टिप्पणी की कि “यदि राज्य अंतर-धार्मिक विवाह के मामले में किसी भी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई करता है या जेल भेजता है, तो आप हमारे पास आओ, हम आपकी रक्षा करेंगे।” राज्य अधिनियम को चुनौती दिए जाने के बाद से गुजरात के महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी को भी नोटिस जारी किया गया है।
