वह सॉफ्टवेयर पावरहाउस इंफोसिस लिमिटेड के सह-स्थापना रहे, अरबपति बने और भारत के लगभग 1.4 बिलियन लोगों के लिए बायोमेट्रिक पहचान बनाने के एक विशाल सरकारी कार्यक्रम का नेतृत्व किया। वह हैं 66 वर्षीय नंदन नीलेकणि। अब उनका एक और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है।
हाई-प्रोफाइल यह शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला प्रौद्योगिकी नेटवर्क बनाने में मदद कर रहे हैं, जो देश के खंडित लेकिन तेजी से बढ़ते 1 ट्रिलियन डॉलर के खुदरा बाजार में छोटे व्यापारियों के लिए लाभदायक हो सकता है। इसका घोषित उद्देश्य स्वतंत्र रूप से सुलभ एक ऑनलाइन प्रणाली बनाना है, जहां व्यापारी और उपभोक्ता 23-प्रतिशत डिटर्जेंट बार से लेकर 1,800 डॉलर के एयरलाइन टिकट तक सब कुछ खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन इसका अस्पष्ट उद्देश्य अंततः अमेजन डॉट इंक और वॉलमार्ड इंक के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट की ताकत पर अंकुश लगाना है, जिनके ऑनलाइन वर्चस्व ने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले छोटे व्यापारियों और लाखों किराना स्टोरों को चिंतित कर दिया है।
कहना ही होगा कि दो वैश्विक दिग्गजों ने भारत में संयुक्त रूप से $ 24 बिलियन का निवेश किया और आक्रामक छूट और पसंदीदा विक्रेताओं के प्रचार के साथ ऑनलाइन खुदरा बाजार का 80% कब्जा कर लिया। नतीजा यह कि किराना की दुकानें अनिश्चित भविष्य को लेकर भयभीत हैं। ऑनलाइन कॉमर्स का कुल खुदरा बाजार का लगभग 6% हिस्सा होने के बावजूद वे चिंतित हैं कि उन्हें अंततः निगल लिया जाएगा। जैसा कि अमेरिका और अन्य जगहों पर कई परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसायों के साथ हुआ।
नॉट-फॉर-प्रॉफिट सिस्टम, जो डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क या ओएनडीसी के नाम से जाना जाता है, उन चिंताओं को दूर करने का प्रयास करता है। उसने कहीं और प्रयास नहीं किया, इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को प्लग इन करने और दिग्गजों के पैमाने की पहुंच और अर्थव्यवस्था हासिल करने की अनुमति देना है। अनिवार्य रूप से, सरकार सभी के लिए अपना ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगी, जिसे अमेजन जैसी कंपनियों की पकड़ को ढीला करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो यह तय करती है कि किन ब्रांडों को प्रमुख उपभोक्ताओं तक और किन शर्तों पर पहुंच मिले।
नीलेकणि ने हाल ही में बेंगलुरु के कोरमंगला के बिलियनेयर्स रो क्षेत्र में अपने निजी कार्यालय में देश के कुछ बड़े व्यवसायियों के बीच कहा था, “यह एक विचार है जिसका समय आ गया है। डिजिटल कॉमर्स के नए उच्च-विकास क्षेत्र में भाग लेने का एक आसान तरीका दिखाने के लिए हम लाखों छोटे विक्रेताओं के ऋणी हैं।”
गैर-लाभकारी, सरकार द्वारा संचालित नेटवर्क का एक पायलट अगले महीने पांच शहरों में उपयोगकर्ताओं का चयन करने के लिए तैयार किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और राज्य के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक सहित ऋणदाताओं ने इकाई में हिस्सेदारी खरीदी है। अमेजन के प्रवक्ता ने कहा कि वे यह देखने के लिए मॉडल को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिएटल स्थित कंपनी की भूमिका है। इस मसले पर फ्लिपकार्ट ने टिप्पणी मांगने के अनुरोध का जवाब नहीं दिया। कहना ही होगा कि भारत कुछ वैश्विक खुदरा दिग्गजों के लिए एक युद्धक्षेत्र बन गया है, जो या तो चीन से दूर हैं या वहां स्थानीय प्रतिद्वंद्वियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लगभग 800 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के साथ विशाल आकार और क्षमता ने दक्षिण एशियाई देश को गूगल, मेटा प्लेटफार्म इंक और अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी घरेलू दिग्गजों सहित कई कंपनियों के लिए एक आदर्श परीक्षण मैदान में बदल दिया है।
अपनी पिछली भूमिकाओं में नीलेकणि ने सरकार को आधार बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम विकसित करने में मदद की, जो मोटे तौर पर अमेरिका में डिजिटल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के समान है। अधिकांश भारतीयों के लिए यह उनके अस्तित्व का पहला प्रमाण है। अधिकारियों का कहना है कि यह धोखाधड़ी को कम करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कल्याणकारी भुगतान सही लोगों तक पहुंचे। नीलेकणि ने यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई नामक भुगतान बैकबोन की शुरुआत करने में भी मदद की। गूगल और वॉट्सऐप जैसे यूजर्स ने इसका इस्तेमाल किया, जिसने पिछले महीने 5 अरब ट्रांजेक्शन को पार कर लिया।
पिछली गर्मियों में ओएनडीसी के सलाहकार के रूप में नियुक्त नीलेकणि ई-कॉमर्स के लिए वही करना चाहते हैं जो यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए किया था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना होगा कि नेटवर्क अपने लक्ष्यों को हासिल करे। अमेजन और फ्लिपकार्ट बाजार पर हावी हैं, क्योंकि उनकी परीक्षण की गई तकनीक व्यापारियों और खरीदारों को उनके प्लेटफॉर्म पर आकर्षित करती है। रेडसीर मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि सरकार को कुछ तुलनीय– या बेहतर बनाने की जरूरत है– अगर वह प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आगे निकलना चाहती है तो। बेंगलुरु स्थित कुमार ने कहा, “खरीदारों, विक्रेताओं, भुगतान लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग प्रदाताओं के व्यापक सेट पर लाने वाले नेटवर्क पर सब कुछ निर्भर करता है। चुनौती खरीदारों और विक्रेताओं के लिए रिटर्न और रिफंड जैसे अनुभव को मानकीकृत और सुगम बनाना और एक खुला नेटवर्क बनाना है, जहां हर कोई जीतता है।”
नीलेकणि पर उन विवादों से बचने का भी दबाव होगा, जिन्होंने उनकी पिछली परियोजनाओं को प्रभावित किया है। आधार डेटा गोपनीयता, सुरक्षा और पहचान से संबंधित चिंताओं को लेकर संशय रहा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में यूपीआई से जुड़े एक मामले की जांच कर रहा है, जिसमें एक सांसद ने अमेजन, गूगल और मेटा के वाट्सएप पर बिना किसी जांच के सिस्टम में भाग लेने और कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
सफल होने पर ई-कॉमर्स ग्रिड लाखों छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन होने और वैश्विक दिग्गजों के बारे में कम चिंता करने में मदद कर सकता है। इसे आजमाने के इच्छुक लोगों में 42 वर्षीय कौसर चेरुवंतोडी भी हैं, जो बेंगलुरु में पांच-स्टोर बेबी-उत्पाद श्रृंखला के मालिकों में से एक हैं। उनका सामान कभी ऑनलाइन नहीं बिका, लेकिन महामारी के दौरान बिक्री में 30% की गिरावट एक झटके के रूप में आ गई। वह कहते हैं, “ओएनडीसी खेल को बदल सकता है।” चेरुवंतोडी ने कहा, “मैं अमेजन और अन्य से लड़ने के लिए तैयार हूं, छूट के लिए छूट।” पालो ऑल्टो स्थित वेंचर कैपिटल फर्म जनरल कैटलिस्ट के मैनेजिंग पार्टनर हेमंत तनेजा ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद, नीलेकणि इस काम के लिए सही आदमी हैं। तनेजा ने कहा, “नंदन अपने लंबे अनुभव के लिए जाने जाते हैं। बहुत समझदारी के साथ स्थायी परिवर्तन के लिए सिस्टम स्थापित करने के लिए, अर्थव्यवस्था के किन हिस्सों में डिजिटल सार्वजनिक सामान होना चाहिए और कौन से हिस्से पूंजीवाद से प्रेरित हैं, यह वह भली भांति जानते हैं।”
कुमार वेम्बू जैसे उद्यमी एक खुले मॉडल की संभावनाओं से उत्साहित हैं। उनका स्टार्टअप गोफ्रुगल 30,000 से अधिक छोटे व्यापारियों और त्वरित सेवा रेस्तरां को उद्यम सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। वह अब उनमें से सैकड़ों को नए नेटवर्क के साथ एकीकृत करने में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा, “अब तक छोटे खुदरा विक्रेता तलवार की जगह सूई चला रहे थे। लेकिन अब हम उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए ठीक से लैस कर सकते हैं।”
अर्न्स्ट एंड यंग के पूर्व सीनियर पार्टनर सीईओ थंपी कोशी ने कहा कि ओपन नेटवर्क आने वाले महीनों में 100 शहरों को लक्षित कर रहा है। आधार को प्लेटफॉर्म पर एक अरब लोगों तक पहुंचने में नौ साल लगे, जबकि यूपीआई को 4 अरब मासिक लेनदेन को पार करने में पांच साल लगे। नीलेकणि ने कहा कि वह आशान्वित हैं कि ओएनडीसी को बहुत तेजी से शुरू किया जाएगा, क्योंकि भारत इस पथ पर पहले भी उतर चुका है। उन्होंने कहा, “हम एक नई चीज ला रहे हैं, जिसका लक्ष्य ई-कॉमर्स गेम के नियमों को बदलना है।”
