कई प्रमुख सार्वजनिक नियुक्तियों की तरह, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों की जड़ें गुजरात में हैं।
यह राजस्थान में जेके सीमेंट के संयंत्र में उनका शानदार प्रदर्शन था, जहां से उन्होंने 1984 में अपना करियर शुरू किया, जिसने उन्हें 2012 में जेके समूह और अदाणी समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम, ग्रीनफील्ड धोलेरा बंदरगाह परियोजना के अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया।
धोलेरा बंदरगाह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पसंदीदा परियोजनाओं में से एक था जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बाद में उन्हें 2015 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में, KVIC ने 248% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की और केवल 7 वर्षों में 40 लाख नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए।
कानपुर में जन्मे 63 वर्षीय सक्सेना, जो पूर्व नौकरशाह अनिल बैजल की जगह लेंगे, इस तरह के गवर्नर पद के लिए चुने गए पहले कॉर्पोरेट व्यक्ति हैं। उन्होंने 1981 में कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उनके पास पायलट का लाइसेंस भी है।
सक्सेना अपने अहमदाबाद स्थित एनजीओ नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज (एनसीसीएल) के माध्यम से भाजपा के करीब आए, जिसने मानवाधिकार कार्यकर्ता मेधा पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ गुजरात सरकार की ओर से लड़ाई लड़ी।
भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि सक्सेना पहली बार केशुभाई पटेल की तत्कालीन भाजपा सरकार के संपर्क में 90 के दशक के मध्य में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा के माध्यम से आए थे।
एनसीसीएल ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि मेधा पाटकर के एनबीए को मिलने वाले विशाल विदेशी फंड का लगभग 50% नक्सल प्रभावित बस्तर में ले जाया जा रहा था।
याचिका दायर करने से पहले इस बारे में सबसे पहले तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को रिपोर्ट भेजी गई थी। लेकिन रिपोर्ट किसी तरह मेधा पाटकर के पास लीक हो गई। इसके बाद, उसने सक्सेना की एनसीसीएल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। एक तरह के स्लगफेस्ट के दौरान उन्होंने सक्सेना के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। ये मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं।
एक तरफ सक्सेना और बीजेपी और दूसरी तरफ मेधा पाटकर के बीच आखिरी गतिरोध 2002 में हुआ था, जब साबरमती आश्रम के पास उन पर कथित तौर पर बेरहमी से हमला किया गया था।
उन्होंने भाजपा नेताओं और सक्सेना के खिलाफ साबरमती थाने में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके साथ मारपीट की गई और यहां तक कि दीवार से भी पीटा गया । पुलिस ने तत्कालीन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता अमित ठाकर, भाजपा नगर पार्षद अमित शाह (वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री नहीं) और वीके सक्सेना के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
उसने आरोप लगाया था कि जब वह आश्रम में एक बैठक में भाग लेने गई , तो आरोपी ने उसकी पहचान और आश्रम में आने का उद्देश्य जानने की मांग की। इसके बाद उन्होंने उसके खिलाफ आरोप लगाए और उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, जिसमें उन्हें लात मारना और दीवार से मारना शामिल था, उसने अपनी शिकायत में कहा।
उन्होंने अपराधियों पर अवैध रूप से हिरासत में रखने और उन्हें धमकी देने का भी आरोप लगाया। मामला अभी भी लंबित है और मानवाधिकार कार्यकर्ता के खिलाफ जवाबी शिकायत भी दर्ज कराई गई थी।
सक्सेना, हालांकि, पिछड़ी हुई खादी और ग्रामोद्योग आयोग को बदलने में बेहद सफल रहे। उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों की अप्रयुक्त धाराओं की खोज की और पहली बार ‘हनी मिशन’, ‘कुम्हार सशक्तिकरण योजना’ और ‘चमड़े के कारीगर’ सशक्तिकरण योजना जैसी कई नवीन रोजगार-सृजन योजनाओं को लागू किया, जिन्हें सभी से प्रशंसा मिली।
सक्सेना के कार्यकाल के दौरान, केवीआईसी ने पहली बार 2021-22 में 1.15 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक कारोबार किया, जो भारत में अब तक केवीआईसी और किसी भी एफएमसीजी कंपनी द्वारा सबसे अधिक है।
2016 से 2022 तक, सक्सेना को “लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार” के मूल्यांकन के लिए हर साल ‘अधिकार प्राप्त समिति’ के सदस्य के रूप में नामित किया गया था।
मई 2008 में, सक्सेना ने गुजरात में “पर्यावरण संरक्षण और जल सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान” के लिए यूनेस्को, यूनिसेफ और यूएनडीपी के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास दशक (यूएनडीईएडी) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जीता।
