अहमदाबाद में टेक्सटाइल के बाद दूसरे बिजनेस सेक्टर को मिल सकती है एंटी फ्रॉड एसआईटी

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अहमदाबाद में टेक्सटाइल के बाद दूसरे बिजनेस सेक्टर को मिल सकती है एंटी फ्रॉड एसआईटी

| Updated: December 27, 2022 18:11

अहमदाबाद (Ahmedabad) के कपड़ा व्यापारियों (textile traders) को धोखा देने वालों से निपटने के लिए गठित एक विशेष जांच दल (Special Investigation Team- एसआईटी) सफल रहा है और राज्य सरकार अन्य व्यवसायों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। यदि व्यापार उद्योग संगठन (trade industry organizations) आवेदन जमा करते हैं, तो सरकार मदद के लिए कदम उठाएगी। कपड़ा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही एसआईटी ने 13 राज्यों में मामलों का निपटारा किया है और व्यापारियों को जालसाजों से उनका बकाया दिलाने में मदद की है।

मस्कटी कपड़ मार्केट महाजन (Maskati Kapad Market Mahajan) के पदाधिकारियों ने हाल ही में राज्य के कनिष्ठ गृह मंत्री हर्ष सांघवी (Harsh Sanghavi) से मुलाकात की और अन्य क्षेत्रों के लिए इसी तरह की एसआईटी बनाने के विचार पर चर्चा की।

सूत्रों ने कहा कि नरोडा, वटवा, नारोल और ओधव जैसे स्थानों पर स्थित उद्योगों और विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारियों को धोखाधड़ी के मामलों (cases of fraud) का जवाब देने में मदद के लिए एक एसआईटी मिलेगी। एसआईटी दुकान-स्वामित्व के मामलों को भी देखेगी। चेक बाउंस मामलों में त्वरित निवारण की सुविधा के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (Negotiable Instruments Act) को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार से केंद्र सरकार को एक प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद है।

कपड़ा क्षेत्र के मामलों के लिए अक्टूबर 2020 में एसआईटी का गठन किया गया था और यह अब तक सैकड़ों धोखाधड़ी के मामलों में निपटान के माध्यम से लगभग 23 करोड़ रुपये की वसूली कर चुकी है। मस्कटी कपड़ मार्केट महाजन (Maskati Kapad Market Mahajan) के अध्यक्ष गौरांग भगत ने कहा, “व्यापारियों द्वारा महाजन के माध्यम से एसआईटी को लगभग 2,255 शिकायतें दी गई हैं और 985 मामलों में समझौता किया गया है।” उन्होंने कहा: “2022 में, 1,300 आवेदन, अब तक के उच्चतम, दायर किए गए थे और 8.14 करोड़ रुपये वसूल किए गए हैं।”

सेक्टर 2 के एसीपी एम एस भारदा ने कहा, “एसआईटी तेजी से काम करती है और चुनाव के बावजूद दो महीने से भी कम समय में हमें कपड़ा व्यापारियों से 143 आवेदन प्राप्त हुए हैं।” भारदा ने कहा: “हमने 19 मामलों को निपटान के माध्यम से हल किया, जिसके माध्यम से व्यापारियों को 2.30 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए अब हम प्रक्रिया को तेज करेंगे।”

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