राज्यसभा सांसद और गुजरात कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल ने शुक्रवार को गुजरात सरकार पर नियुक्तियों में पक्षपात को नीति के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के बाद विपक्ष के पूर्व नेता ने ट्विटर का सहारा लिया।
कांग्रेस नेता ने कहा, विश्वविद्यालयों को राजनीतिक पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। शक्तिसिंह गोहिल नेअयोग्य व्यक्ति की कुलपति के रूप में नियुक्ति की आलोचना की। , “यह शर्मनाक है कि गुजरात सरकार ने अयोग्य कुलकर्णी को सरदार पटेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट को रद्द करना पड़ा।” कांग्रेस पार्टी विभिन्न विश्वविद्यालयों के कम से कम छह कुलपतियों के इस्तीफे की मांग कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरथा की खंडपीठ ने कहा कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति के पास दस साल का अनिवार्य शिक्षण अनुभव नहीं था और एक खोज समिति का गठन नहीं किया गया था। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यूजीसी के अध्यक्ष या उनके नामित व्यक्ति की एक खोज समिति बनाना अनिवार्य है क्योंकि यूजीसी के नियम इसे अनिवार्य करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट सरदार पटेल विश्वविद्यालय के एक पूर्व कर्मचारी गंभीरदान गढ़वी द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई कर रहा था। 2019 में SC ने नियुक्ति को रद्द नहीं किया क्योंकि यह देखा गया था कि, जब तक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई हो सकती थी, कुलकर्णी का केवल एक महीने का कार्यकाल शेष था। लेकिन, जैसा कि राज्य सरकार ने यूजीसी के नियमों की अनदेखी की और उन्हें तीन साल के लिए फिर से नियुक्त किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार को सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के वीसी ने इस्तीफा दे दिया। नियमित नियुक्ति होने तक निरंजन पटेल को प्रभारी वीसी बनाया गया है।
सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति शिरीष कुलकर्णी की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया
