गुजरात में बीटी बिनौला खेतों में भाग-खेती (मजदूरी बंटवारे की एक प्रणाली) की प्रथा “जमींदारों” और प्रवासी कृषि श्रमिकों के पक्ष में झुकी हुई है। यह इस प्रणाली का हिस्सा हैं जो “जबरन और बंधुआ मजदूरी की तुलना में अनुकूल परिस्थितियों में काम करते हैं,” –यह एक प्रतिष्ठित अध्ययन बताता है जो अगस्त-अक्टूबर 2020 से कोविड -19 संकट के दौरान आयोजित किया गया था।
“सीड्स ऑफ ऑप्रेशन” शीर्षक वाला अध्ययन जुलाई 2021 में नीदरलैंड स्थित अरिसा (दक्षिण एशिया में वकालत अधिकार) द्वारा प्रकाशित किया गया है, जो एक गैर-सरकारी मानवाधिकार संगठन है और इसके लिए अहमदाबाद स्थित श्रम अनुसंधान केंद्र द्वारा अनुसंधान किया गया था। और एक्शन (CLRA) एक संगठन है जो श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देता है।
अरिसा द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस को मेल किए गए अध्ययन में कहा गया है कि गुजरात में लगभग 25000 हेक्टेयर कपास की खेती का क्षेत्र है, जहां 25-30 राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम करती हैं।
“कपासबीज उत्पादन सूती परिधान और कपड़ा आपूर्ति श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भाग-खेती प्रथा श्रमिकों के मौलिक अधिकारों की एक श्रृंखला का उल्लंघन करती है। यह गुजरात में एक व्यापक प्रथा है, जो बीटी बिनौला के लिए एक प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। इस रिपोर्ट के साथ हमारा पहला उद्देश्य गुजरात में बिनौला (कपास बीज से निकालने वाला एक पदार्थ) उत्पादन में मजदूरी बंटवारे के अस्तित्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस प्रथा की
कुछ विशेषताओं का वर्णन करना है।
अध्ययन उत्तरी गुजरात में मजदूरी बंटवारे की व्यापक प्रथा पर केंद्रित है और साबरकांठा और बनासकांठा जिलों में बिनौला उत्पादन में लगे 14 परिवारों के 77 “भागिया” श्रमिकों (बटाईदार) का साक्षात्कार करता है। पांच परिवारों और उनके अनुभवों के साथ किए गए गहन अध्ययन को केस स्टोरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात के लिए विशेष मजदूरी शेयर-फसल या भाग-खेती की प्रथा में एक ऐसे परिवार को शामिल किया जाता है जो एक भूमि पर शारीरिक श्रम करने के लिए सहमत होने पर कृषि उपज के एक अंश के लिए 10-12 महीने के लिए अग्रिम नकद (एडवांस कैश) प्राप्त करता है। जमींदार या किसान सिंचाई सुविधा, कृषि उपकरण, बीज, उर्वरक और कीटनाशक प्रदान करता है। समझौते की अवधि के दौरान, बटाईदार और उसका परिवार
एक अस्थायी आश्रय के रूप में पर रहता है जो बुनियादी सुविधाओं से रहित है।
“कृषि श्रमिकों से संबंधित मुद्दों को ग्रामीण श्रम आयुक्त द्वारा नियंत्रित किया जाता था, लेकिन जनवरी 2020 से इसे श्रम विभाग में मिला दिया गया है। इसलिए अब तक, मुझे उत्तरी गुजरात में कृषि श्रमिकों के शोषण के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। दूसरे, यदि कोई एनजीओ सर्वेक्षण करता है, जहां उन्हें श्रमिकों के शोषण का पता चलता है, तो उन्हें इसे हमारे संज्ञान में लाना चाहिए। तभी हम उनसे पूछताछ और मदद कर सकते हैं,” -श्रुति मोदी, सहायक श्रम आयुक्त, श्रम और रोजगार विभाग ने कहा।
इस रिपोर्ट का एक मसौदा सत्यापन बीज कंपनियों को उनकी राय जानने और संशोधनों के लिए भी भेजा गया था। सबसे बड़ी बीज कंपनियों में से एक बायर का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है, “उनके जवाब में, बायर ने उल्लेख किया है कि समूह रिपोर्ट में संबोधित मुद्दों को बहुत गंभीरता से लेता है और उन्हें पहचानता है, बायर बीज उत्पादन आपूर्ति में बाल श्रम को खत्म करने के लिए एक बाल देखभाल कार्यक्रम लागू करता है। और यह सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम भी है कि किराए के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है।”
