नया फैसला आने तक नागरिकों को देनी होगी दोगुनी जंत्रीः ऋषिकेश पटेल -

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नया फैसला आने तक नागरिकों को देनी होगी दोगुनी जंत्रीः ऋषिकेश पटेल

| Updated: February 7, 2023 19:43

राज्य सरकार ने जंत्री के दाम में 100 फीसदी की बढ़ोतरी की है. जिसे सोमवार से लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल के मुताबिक 4 फरवरी तक जो दस्तावेज जमा करा दिए गए हैं, उनमें पुराने शेड्यूल के मुताबिक ही कीमत चुकानी होगी. नई जंत्री कीमत 5 फरवरी 2023 से लागू होगी। एक ओर नई व्यवस्था लागू होगी। वहीं प्रदेश में सर्वे का काम भी जारी रहेगा। सर्वे पूरा होने के बाद नई व्यवस्था लागू होगी।

यह तय होगा कि जमीन की कीमतें क्या चल रही हैं

कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार द्वारा नई जंत्री को लागू करने से पहले दरों में सुधार के लिए अधीक्षक द्वारा कवायद शुरू की गई थी. जिसके तहत जिलाधिकारियों को जिले के स्टॉकहोल्डर्स और अधिकारियों के साथ बैठक कर उनके सुझाव और अभ्यावेदन प्राप्त करने को कहा गया है. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद कलेक्टर की राय सहित इसे विभाग को भेजने का भी निर्देश दिया। स्टैंप ड्यूटी मूल्यांकन प्रणाली तब निर्धारित करेगी कि विभिन्न क्षेत्रों में जमीन की कीमतें क्या चल रही हैं।

बिल्डर्स ने लैंड मशीनरी और कंस्ट्रक्शन मशीनरी को अलग रखने की बात कही

5 फरवरी को मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक में, अहमदाबाद बिल्डर्स एसोसिएशन ने आपत्तियां उठाईं और नए जंत्री के खिलाफ कुछ सुझाव दिए। अहमदाबाद बिल्डर्स एसोसिएशन के सामने अपनी प्रस्तुति में उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि जंत्री, जिसे बढ़ाया गया है, उसे एक मई से लागू किया जाए. इसके अलावा जंत्री में 100 प्रतिशत वृद्धि के स्थान पर 50 प्रतिशत वृद्धि करने का भी सुझाव दिया। बिल्डर्स एसोसिएशन ने यह भी मांग की कि भूमि रजिस्टर और निर्माण रजिस्टर को अलग रखा जाए। भूमि मशीनरी में 50 प्रतिशत और निर्माण मशीनरी में 20 प्रतिशत की ही वृद्धि की जानी चाहिए।

एफएसआई के लिए फिलिंग मैकेनिज्म 20 फीसदी होना चाहिए

अहमदाबाद बिल्डर्स एसोसिएशन को दिए एक निवेदन में यह भी मांग है कि एफएसआई के लिए भरने की व्यवस्था को 40 प्रतिशत से घटाकर केवल 20 प्रतिशत किया जाए। बिल्डर्स एसोसिएशन ने यह भी सुझाव दिया है कि 45 लाख से कम लागत वाले मकान जो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत आते हैं, के मामले में 22 लाख से 45 लाख के बीच लागत वाले दस्तावेजों में जंत्री दोगुनी की जाएगी। जबकि राहत 22 लाख से कम के घरों में ही मिलेगी। इसलिए सरकार को भी 22 लाख से 45 लाख तक के अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सही फैसला लेना चाहिए।

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