सार्वजनिक सड़कों पर गांवों में 43 लाख शौचालय बनाने के लिए गुजरात सरकार की सराहना हो रही है, वहीं असल स्थिति यह है कि सरकार गांवों में शौचालयों के संबंध में लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने में विफल रही है. गुजरात सरकार सार्वजनिक रूप से बोर्ड मार कर घोषणा कर रही है कि केंद्र में नरेंद्रभाई, के नेतृत्व में गुजरात में विकास की ऊंचाई है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 43 लाख शौचालय बनाए जा रहे हैं।
2012 के बेसलाइन सर्वेक्षण के अनुसार, 33,04,217 घरों में शौचालय नहीं थे और 36,90,505 घरों में शौचालय थे। आज इस सर्वे के 10 साल बाद सरकार दावा कर रही है कि गुजरात के गांवों में 43 लाख शौचालय बनाए गए हैं.जबकि हकीकत में राज्य घर घर शौचालय बनाने में विफल रहा है और केवल प्रधानमंत्री की वाहवाही पाने का दावा किया है.
सरकार के लिए काम करने वाले एक ठेकेदार ने कहा कि शौचालय बनाने में आमतौर पर 30,000 रुपये का खर्च आता है। सरकार 12000 रुपये प्रदान करती है। जिसके कारण सार्वजनिक रूप से या खुले में या गैर-आवासीय क्षेत्र में शौचालय जाना होता है। ऐसे में आज भी लोग गुजरात के गांवों में सार्वजनिक सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर शौच करने जाते हैं. कई लोगों की शिकायत है कि हमें शौचालय नहीं मिला है। दूसरी ओर कुछ शौचालय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होने पर पानी की शिकायत करते हैं।
लेकिन इन सभी जन शिकायतों का कारण सरकार की कार्रवाई में लापरवाही है। इसके चलते गांवों में अब तक खुला शौच मुक्त नहीं हो सका है। गांव आज भी खुला शौच मुक्त नहीं हुए हैं। सरकार लोगों को समझाने या हालात बदलने के लिए गांवों में जाने की बजाय गांधीनगर की मुख्य सड़क पर होर्डिंग लगाकर प्रचार करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही है.
गुजरात का सबसे बड़ा घोटाला 90% घोटाला
सर्व समाज सेना गुजरात के अध्यक्ष और पूर्व सरपंच महिपत सिंह चौहान ने कहा कि गुजरात में सबसे बड़ा घोटाला शौचालय घोटाला है। अगर इस शौचालय योजना की जांच की जाए तो 90% अनियमितताएं हुई हैं और गांवों में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति भी ऐसी ही है.
स्टोर रूम के रूप में उपयोग किया जाता है
खेड़ा जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह ठाकोर ने कहा कि सरकार का सार्वजनिक शौच मुक्त अभियान विफल हो गया है. सरकार जो 12 हजार रुपए देती है उसमें कुछ नहीं होता। गड्ढा खोदने के लिए पांच हजार रुपये, ईंट, लोहा, रेत, बजरी, सामग्री और श्रम के लिए पांच हजार रुपये शौचालय बनाने में कम से कम 30 हजार रुपये खर्च होते हैं। गांवों में सरकारी योजना के तहत बने शौचालय ज्यादातर लकड़ी से भरे होते हैं और स्टोर रूम के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इस प्रकार गांवों में सरकार का मिशन विफल हो गया है।
केवल शो पीस शौचालय
अगर आप गांव में और उसके आसपास रहने वाले लोगों से मिलें, तो आपको केवल बंद केबिन वाले शौचालय दिखाई देंगे। शौचालय लकड़ी से भरा था, दूसरा जानवरों के चारे से भरा था, और तीसरा सामान से भरा था। यदि लाभार्थी के शौचालय का कुआं कई जगहों पर नहीं खोदा गया है तो उसका उपयोग क्यों करें। सरकारी सहायता प्राप्त शौचालयों में कई जगहों पर लोग औपचारिक रूप से शौचालयों को केबिन के रूप में दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ जगहों पर लोग जलाऊ लकड़ी, पुराने काम का सामान, कृषि उपकरण भी डालते हैं।
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