राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (chief minister Ashok Gehlot) से उनके आवास पर मुलाकात की। मंत्री ने कहा कि शिक्षा राज्य के लिए प्राथमिकता है और राजस्थान के युवाओं के लिए किए गए प्रावधानों और योजनाओं के बारे में बात की। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (right to education act) के तहत, राजस्थान 12 वीं कक्षा तक निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे (EWS quota) के तहत छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा।
राज्य सरकार ने अनुप्रति कोचिंग योजना (Anuprati coaching scheme) के तहत 30 हजार विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी का प्रावधान किया है। राजस्थान के सीएम ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल और सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है।
राजस्थान के युवाओं के लिए किए गए एक अन्य प्रावधान में रिसर्च स्कॉलर के लिए 3 साल की छात्रवृत्ति शामिल है, जिसके तहत स्कॉलर्स को प्रति माह 20,000 रुपये दिए जाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में विभिन्न सुविधाओं के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया गया है। अकादमिक उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति के तहत, एक प्रावधान किया गया है जो विदेशों में 500 छात्रों को मुफ्त शिक्षा की अनुमति देगा।
राजस्थान में महिलाओं या लड़कियों के लिए योजनाएं
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की हैं। महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये की लागत से उड़ान योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं और किशोरियों को हर माह 12 सैनिटरी नैपकिन नि:शुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं। राज्य की महिलाओं और लड़कियों को आईटी से जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार इस साल रक्षाबंधन से 40 लाख से ज्यादा महिला शक्ति को 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट डेटा के साथ मुफ्त स्मार्टफोन मुहैया कराने जा रही है।इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार ने मेधावी छात्राओं को 30 हजार स्कूटी बांटने जैसे कई फैसले लिए हैं, जिससे छात्राओं को लाभ हुआ है।
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