साल 2027 की जनगणना के लिए शुरू किए गए स्व-गणना (सेल्फ-एन्यूमरेशन) पोर्टल पर धर्म के विकल्प ने उस वक्त सबका ध्यान खींच लिया, जब ‘अन्य’ श्रेणी में 287 नए धर्मों की एक लंबी सूची नजर आई। इस सूची में ‘इस्कॉन’, ‘रामकृष्ण परमहंस’, ‘सनातन’, ‘श्री राम’, ‘श्री कृष्ण’, ‘वाल्मीकि’, ‘रामदेव’, ‘बिश्नोई’, ‘सरना’, ‘तांत्रिक’, ‘योगी’, ‘शिया’, ‘सुन्नी’, ‘मेथोडिस्ट’ और ‘पेंटेकोस्टल’ जैसे नाम शामिल किए गए थे।
यह विशेष पोर्टल सोमवार, 16 नवंबर 2026 को आगामी चुनावों वाले चार राज्यों के लिए लाइव किया गया था। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब शामिल हैं, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं।
हालांकि, एक मीडिया संस्थान द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस अजीबोगरीब वर्गीकरण को लेकर सवाल उठाए जाने के कुछ ही घंटों बाद, इन विकल्पों वाले ड्रॉप-डाउन मेन्यू को पोर्टल से हटा दिया गया।
पिछली जनगणनाओं की तरह ही, इस बार भी धर्म के कॉलम में मुख्य रूप से सात श्रेणियां रखी गई हैं। इनमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य शामिल हैं। यह पहली बार था जब ‘अन्य’ श्रेणी का विस्तार करके इसमें 287 अतिरिक्त विकल्प जोड़े गए थे।
इनमें से कई नामों को 2001 और 2011 की जनगणना में भारत सरकार द्वारा मुख्य धर्मों के संप्रदाय या लोगों द्वारा दर्ज किए गए ‘अन्य’ धर्मों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। लेकिन इस नए और अब हटाए जा चुके ड्रॉप-डाउन मेन्यू में कई ऐसे विकल्प भी थे जिन्हें पहले कभी दर्ज नहीं किया गया था। इनमें ‘खालसा’, ‘तिरुपति बालाजी’, ‘गोरखनाथ’, ‘बसवेश्वर’, ‘बलदेव’, ‘देवी मां’, ‘देवी भक्त’ और ‘देव समाज’ जैसे नाम प्रमुख थे।
इस सूची पर विवाद होने के बाद, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त (आरजी एंड सीसीआई) के एक प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि लोग अपनी मर्जी से कोई भी धर्म लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। अधिकारी ने इस बात को गलत ठहराया कि इन नामों को आधिकारिक तौर पर ‘अन्य धर्मों’ के रूप में मान्यता दी गई थी।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि यह लंबी सूची वास्तव में “प्रेडिक्टिव टेक्स्ट एंट्री” के रूप में तैयार की गई थी। इसका मकसद यह था कि जब कोई व्यक्ति मुख्य छह धर्मों के अलावा कोई अन्य आस्था दर्ज करे, तो फॉर्म भरते समय स्पेलिंग की गलतियां न हों।
अधिकारी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि यदि कोई व्यक्ति खुद को ‘इस्कॉन’ का अनुयायी बताता है, तो प्रेडिक्टिव टेक्स्ट बिना किसी गलती के उस प्रविष्टि को पूरा कर देता। हालांकि, यह प्रेडिक्टिव सूची एक ड्रॉप-डाउन बॉक्स के रूप में कैसे सामने आ गई, अब इसकी विभागीय जांच की जा रही है। देश के बाकी राज्यों के लिए यह पोर्टल जनवरी 2027 में खोला जाएगा।
एक सेवानिवृत्त जनगणना अधिकारी ने इन विकल्पों को बेहद अजीब बताया, क्योंकि इनकी तुलना करने के लिए कोई पिछला डेटा मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये प्रविष्टियां प्रमुख धर्मों के भीतर के संप्रदाय या आंदोलन प्रतीत होती हैं।
ड्रॉप-डाउन मेन्यू हटने से पहले, उत्तर प्रदेश में जनगणना कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने वाले एक अधिकारी ने बताया था कि नियमों के तहत लोगों को 280 से अधिक नामों वाले बॉक्स में से चुनने की आज़ादी दी गई थी। यदि किसी का धर्म उस सूची में नहीं था, तो वे खुद नाम टाइप कर सकते थे।
इस बीच, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आदिवासी समुदायों द्वारा एक अलग धर्म कॉलम की मांग को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। इन समुदायों का मजबूती से दावा है कि उनकी ‘आदिवासी’ आस्था हिंदू धर्म से पूरी तरह अलग है।
साल 2011 के बाद अब 2027 में होने जा रही यह जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक है। छह साल की देरी से हो रही यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। इसके साथ ही, यह पहली बार है जब लोगों को स्व-गणना की सुविधा मिली है और जाति की भी गिनती की जा रही है।
सभी जातियों के ड्रॉप-डाउन बॉक्स की मांग और विरोध के बावजूद, सरकार ने जाति दर्ज करने के लिए एक ओपन (खुला) कॉलम इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इसके पीछे तर्क यह दिया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची के अलावा सभी जातियों की कोई एक साझा प्रामाणिक सूची उपलब्ध नहीं है।
जनगणना आयुक्त कार्यालय ने 14 अगस्त को 40 सवालों की एक सूची अधिसूचित की थी, जिनका जवाब जनगणना के दौरान देना होगा। इसमें 13 नए डेटा फील्ड जोड़े गए हैं जो 2011 की जनगणना का हिस्सा बिल्कुल नहीं थे।
पहली बार शामिल किए गए इन नए सवालों में जीवनसाथी का नाम, राष्ट्रीयता, माता और पिता का विवरण, डिजिटल साक्षरता, स्थायी आवासीय पता और कोविड-19 टीकाकरण का स्थान जैसी जानकारियां मांगी गई हैं। इसके अलावा बैंक खातों की संख्या, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता, मोबाइल नंबर, आधार और वोटर आईडी नंबर (यदि उपलब्ध हो) भी इस बार की जनगणना का हिस्सा बनाए गए हैं।
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