पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत शहर में दिल्ली-सहारनपुर राजमार्ग पर जाट भवन इस प्रभावशाली समुदाय का सामाजिक-राजनीतिक केंद्र है, जिसका अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रभाव है।

आज सामान्य रूप से व्यस्त और गुलजार रहने वाला जाट मुख्यालय वीरान था, क्योंकि जाट महासभा के पदाधिकारियों सहित सभी लोग भारी मतदान सुनिश्चित करने के लिए बाहर थे।

2014, 2017 और 2019 के पिछले तीन चुनावों में महासभा ने भाजपा के लिए काम किया था।

इस बार इसने अपनी निष्ठा समाजवादी पार्टी-राष्ट्रीय लोक दल (सपा-रालोद) गठबंधन के उम्मीदवार अहमद हमीद के प्रति बदल दी है। 

हमीद की उम्मीदवारी ने आरएलडी अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह के बारे में भाजपा-प्रेरित इन धारणाओं को फैलाया कि हिंदू-मुस्लिम विभाजन के साथ मतदाताओं के ध्रुवीकरण के डर से वह मुस्लिम प्रत्याशी से “नाखुश” थे।

विभाजन हुआ कम

जयंत ने सोशल मीडिया और प्रेस द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों का जोरदार खंडन किया। हमीद ने अपने चुनाव प्रचार के लिए जाट भवन किराए पर लिया था।

एक साल पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अभी भी मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक हिंसा को भूला नहीं है, जिसने आने वाले समय में हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित कर दिया।

इससे ऐसा लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने आठ साल तक हर चुनाव में हिंदू वोट भरपूर लिए।

बागपत जाट महासभा के प्रमुख महाबीर सिंह ने कहा, “जब हमीद ने पूछा कि क्या वह हमारे परिसर को किराए पर दे सकते हैं, तो किसी ने आपत्ति नहीं की।”

बीजेपी के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक योगेश धामा का अपना ऑफिस है। सिंह ने कहा, “अगर धामा ने हमसे संपर्क किया होता, तो हम इस मामले पर चर्चा कर सकते थे, क्योंकि वह भी महासभा के सदस्य हैं।”

यह सांप्रदायिक तापमान में एक हद तक गिरावट का एक उपाय है- शायद छोटा – जिसके कारण महासभा ने अपना हाथ एक मुस्लिम उम्मीदवार पर रख दिया।

सिंह ने कहा, “कई पुरानी बातें भाजपा को परेशान करने के लिए लौट आई हैं।

जयंत चौधरी के लिए सहानुभूति

इसकी सरकार ने (2014 में) चुनाव हारने के बाद चौधरी अजीत सिंह (जयंत के दिवंगत पिता) को उनके दिल्ली वाले बंगले से बेदखल कर दिया था। 2017 और 2019 में यह मुद्दा कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि अन्य विचार भी थे।

आज जब हम जयंत के प्रचार को देखते और सुनते हैं, तो अजीत सिंह की यादें (कोविड के कारण 2021 में उनका निधन हो गया) लौट आती हैं। ”

 जयंत अपने दादा और भारत के सबसे बड़े जाट नेता चौधरी चरण सिंह के जनाधार वाले पृष्ठभूमि से निकल कर बढ़ रहे हैं।

बागपत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन 11 जिलों की 58 सीटों में शामिल है, जिन पर गुरुवार को मतदान हुआ। ये जिले गाजियाबाद और मेरठ से लेकर दिल्ली की सीमा पर आगरा तक फैले हुए हैं।

बागपत राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पूर्व में 48 किलोमीटर दूर है। हालांकि चरण सिंह और उनके उत्तराधिकारी चुनाव की एकमात्र परिभाषित विशेषता नहीं हैं।

कर्नाटक का हिजाब विवाद भी नहीं चला

बागपत जिले के एक गांव काथा के जाट गन्ना किसान सुनील चौधरी ने कहा, “हमें लगा कि भाजपा किसान समर्थक पार्टी है। लेकिन इसने हमें बेवकूफ बनाया।

इसकी राजनीति हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने के इर्द-गिर्द घूमती है। ‘किसान आंदोलन’ हमारे लिए आंखें खोलने वाला था।

हम एक पार्टी के रूप में रालोद का समर्थन करते हैं और उम्मीदवार को नहीं देख रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हिंदू है या मुस्लिम।”

यह उस चर्चित विवाद से उत्पन्न सांप्रदायिकता के हाशिए पर है, जिसने हिंदुओं को कर्नाटक के कॉलेजों में लड़कियों को “हिजाब” पहनने की अनुमति देने के विवाद को कुछ हद तक ठंडा कर दिया, जो कि कानून-व्यवस्था का संकट बन गया, जब भगवा शॉल पहने हिंदू कट्टरपंथी मुस्लिमों को धकेलते हुए बाहर सड़कों पर जुट गए थे। चौधरी ने पूछा, “यूपी चुनाव से ठीक पहले यह विवाद क्यों भड़क उठा?”

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसानों द्वारा केंद्र और यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ ‘किसान आंदोलन’ एक महत्वपूर्ण और लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन में शामिल हुआ।

यह केंद्र के विवादास्पद कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में “सुधार” और “उदारीकरण” करना था।

कानूनों का विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि किसानों को विश्वास था कि वे बाजार को वस्तुतः वि-विनियमित करने और उन्हें एक वैधानिक छतरी से मिलने वाली सुरक्षा से वंचित करने के तंत्र थे।

आखिरकार केंद्र ने पंजाब और यूपी चुनावों को ध्यान में रखते हुए उन कृषि कानूनों को वापस ले लिया।

गन्ना ,किसान आंदोलन ,जिन्ना पर हावी

यूपी में कानून उतना ही उकसावे वाला था जितना कि राज्य सरकार की निजी चीनी मिलों को किसानों के बड़े पैमाने पर बकाया भुगतान और गन्ने के राज्य सलाहकार मूल्य (एसएपी) को बढ़ाने के लिए अनिच्छा को दूर करने के लिए मजबूर करने में विफलता।

अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नरमी बरती और एसएपी को महज 15 रुपये बढ़ा दिया; कुल भुगतान, किसानों ने शिकायत की, बिजली की दरों और महंगे कृषि उपकरणों और पोषक तत्वों के रूप में उनके द्वारा किए गए खर्च की भरपाई मुश्किल से हो पाती है।

ये केवल अपेक्षाकृत संपन्न गन्ना किसान ही नहीं थे, जो परेशान थे। काथा में एक पिछड़ी जाति के किसान सुधीर कश्यप ने कहा कि घटती जोत से सब्जी की उपज ने सहारा नहीं दिया।

कश्यप ने कहा, “राज्य सरकार द्वारा हमारी मदद के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। जाटों की तरह हमने भी अतीत में भाजपा का समर्थन किया था, लेकिन इस बार हम बदलाव चाहते हैं। ”

राष्ट्रवाद से भाजपा ने बरक़रार रखा जुड़ाव

 प्रेम पाल और राकेश कुमार जैसे जाट किसान भी हैं, जो भाजपा का पक्ष लेते हैं। पाल ने जोर देकर कहा, “मैं गन्ने की कीमतों और कृषि कानूनों को नहीं देखता।

मेरे लिए वह बड़ी तस्वीर  मायने रखती है।

उस तस्वीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी ने बनाया किया है। यह हमारी सीमाओं की रक्षा करने, हमारे सैनिकों और घर पर जीवन की रक्षा करने, ‘गुंडों’ को ठीक करने और हमारी महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी देने के बारे में है। ” 

जाटों का सेना और पुलिस में बड़ा प्रतिनिधित्व है। इसलिए वे भाजपा के “राष्ट्रवादी” मुद्दे से जुड़े हैं। यहां तक कि लखीमपुर-खीरी में एक केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा किसानों को कुचल देने जैसी घटना ने भी उन्हें विचलित नहीं किया।

कुमार ने कहा, “हम खीरी से ज्यादा दिल्ली के करीब हैं। इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे हमारे लिए ज्यादा मायने रखते हैं।”

बागपत के बगल में लोनी निर्वाचन क्षेत्र है। वहां से कई बार सूचना मिली कि भाजपा के मौजूदा विधायक और अब उम्मीदवार नंद किशोर गुर्जर को मंडोला, अगरोला, मीरपुर और महमूदपुर जैसे गांवों से खदेड़ दिया गया।

हाथी हुआ कमजोर

लोनी की परिधि के नगला बहलोलपुर गांव में दलित-जाटव और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व अनुयायी राम वीर सिंह ने कहा कि इस बार उनकी पसंद सपा-रालोद थी।

सिंह ने कहा, “बहनजी (बसपा प्रमुख मायावती) ने प्रभावी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है।

बसपा कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने गुट बना लिए हैं। उस पर अपना वोट क्यों बर्बाद करें?” बसपा से सपा-रालोद की ओर यह बदलाव गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट पर भी देखा जा सकता है।

सपा-रालोद के उम्मीदवार मदन सिंह कसाना हैं, जो ओबीसी गुर्जर हैं। उनकी छवि “दबंग” की है, जिससे दलित दबते हैं।

पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में गुर्जर स्थानीय राजा रहे राजा मिहिर भोज को अपनी जाति के प्रतीक के रूप में स्थापित नहीं करने के लिए भाजपा से नाराज हैं।

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जब 2021 में योगी आदित्यनाथ ने लोनी के पास दादरी के एक कॉलेज में राजा की प्रतिमा का अनावरण किया, तो गुर्जर को उस समारोह शामिल नहीं किया गया था। राजपूतों ने दावा किया कि राजा उनके समुदाय से थे।

मिहिर भोज पर मालिकाना हक के दावे का निपटारा नहीं हुआ है। लोनी के जावली गांव के पूर्व बीजेपी कार्यकर्ता रवींद्र कसाना ने कहा, “हम बीजेपी को सबक सिखाने के मूड में हैं।”

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सूक्ष्म प्रबंधन में भाजपा रही आगे

वैसे यह हर जगह दिख रहा था कि बूथों और मतदाताओं के सूक्ष्म प्रबंधन में भाजपा ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर बढ़त बना रखी थी।

 भाजपा कार्यकर्ता भोर होते ही मतदाताओं को लामबंद कर रहे थे और हाथ में पर्ची रख रहे थे।

सपा-रालोद में संगठनात्मक ताकत का अभाव था और उम्मीदवारों को उनके अपने उपायों पर छोड़ दिया गया था।