गुजरात सरकार Government of Gujarat ने जंत्री भाव jantri price दुगना करने का शनिवार शाम को लिया गया निर्णय सोमवार से लागु कर दिया। जंत्री भाव में इस बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ राज्य के बिल्डर्स एसोसिएशन Builders Association ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। इस संबंध में आज बिल्डर्स एसोसिएशन Builders Association द्वारा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल Chief Minister Bhupendra Patel को ज्ञापन दिया गया।
मुख्यमंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया. क्रेडाई पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि नई जंत्री दर अगले 3 महीने के बाद यानि एक मई गुजरात स्थापना दिवस से लागू की जानी चाहिए। नई दरें लागू होने से घरों की कीमतों में 35 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इसके पहले भाजपा प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल से भी सूरत में बिल्डरों ने मिलकर अपना विरोध दर्शाया था।
गुजरात बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष परेश गजेरा Paresh Gajera, President of Gujarat Builder Association , सचिव सुजीत इदानी समेत अन्य सदस्यों राज्य सरकार द्वारा जंत्री की कीमत में वृद्धि के खिलाफ आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को विभिन्न पहलूओं से अवगत कराया . इसके साथ ही बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परेश गजेरा Paresh Gajera, President of Gujarat Builder Association , ने कहा कि सरकार को जंत्री की कीमत बढ़ाने से पहले एक सर्वेक्षण करने की जरूरत है. और सर्वे कराकर जंत्री के दाम बढ़ाने की अधिसूचना जारी की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में बिल्डर्स एसोसिएशन द्वारा पहले भी विरोध किया गया था।
किसी भी क्षेत्र का बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए पिछले तीन वर्षों के बिक्री लेनदेन के मूल्य को क्षेत्रवार विभाजित किया जाना चाहिए और प्रत्येक मूल्य क्षेत्र के बाजार मूल्य को जंत्री मूल्य के रूप में अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसलिए बिना तदर्थ 100 प्रतिशत वृद्धि के जंत्री के दाम वैज्ञानिक तरीके से तय करने की मांग की गई है।
आवासीय फ्लैट व दुकान जंत्री में पुरानी जंत्री पर मात्र 20 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है।
किफायती आवास के मामले में, यूनिट को पहली बार बेचे जाने पर स्टैंप ड्यूटी को 1 प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव किया गया है।
वर्तमान में 17 लाख आवासीय और 6 लाख व्यावसायिक संपत्तियां हैं
जंत्री दरों को दोगुना करने के राज्य सरकार के फैसले के बाद, इस बात की प्रबल संभावना है कि अहमदाबादवासियों से उनके संपत्ति कर बिल में 600 रुपये से 1000 रुपये तक का अतिरिक्त संपत्ति कर वसूला जाएगा। अहमदाबाद नगर निगम Ahmedabad Municipal Corporation में वर्तमान में 17 लाख आवासीय और छह लाख व्यावसायिक संपत्तियां हैं। नगर आयुक्त एम. थेन्नारसन ने प्रस्तावित बजट में नागरिकों पर पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक के कर बोझ का प्रस्ताव पेश किया है उनका तर्क है कि पिछले दस वर्षों में नगर निगम की ओर से करों में कोई वृद्धि नहीं की गई है.
आयुक्त पुन: संपत्ति कर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे
अहमदाबाद के नगर आयुक्त संपत्ति Ahmedabad Municipal Commissioner Property कर अधिकारियों के साथ आमने-सामने बैठक करेंगे। इस बैठक में सरकार द्वारा जंत्री दर बढ़ाने का निर्णय लिए जाने के बाद नगर आयुक्त शहर के किस क्षेत्र में संपत्ति कर वसूलने के लिए किराये की दर और प्रत्येक आवासीय या व्यावसायिक इकाई से अधिकतम कितना कर वसूला जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे. . गौरतलब है कि 31 जनवरी को पेश वर्ष 2023-24 के लिए 8,400 करोड़ रुपये के मसौदा बजट में नगर आयुक्त ने संपत्ति कर की वसूली के लिए किराये की दर में हर साल पांच फीसदी तक की वृद्धि का भी प्रस्ताव किया है.
