गुजरात कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन (जीसीए) ने ठेकेदारों द्वारा गुजरात में सरकारी कार्यों में उपयोग की जाने वाली सामग्री में हालिया मूल्य वृद्धि और सरकारी ठेकेदारों को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों के संबंध में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मिलकर अपना पक्ष रखा। सरकारी ठेकेदारों द्वारा राज्य सरकार से की गई निम्नलिखित न्यायिक मांगों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

1. गुजरात राज्य में स्टील, सीमेंट, डामर, रेत, बजरी, ईंटों सहित निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के साथ-साथ परिवहन और अन्य निर्माण सामग्री के साथ-साथ कारीगरों की कीमतों में वृद्धि की मांग की गई थी। और मजदूर। इस संबंध में गुजरात सरकार के सभी विभागों में जनवरी 2021 से सितंबर 2022 तक 21 महीने के लिए किए गए कार्यों में सीमेंट, स्टील और डामर में स्टार रेट दिया जाएगा. तारांकन सीमा हटा दी गई है। रिजर्व बैंक के इंडेक्स के मुताबिक कीमतों में भी तेजी आएगी। गुजरात सरकार के कार्यों में 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए मूल्य वृद्धि दी गई है। 5% की सीमा को बनाए रखा गया है। ऐसे कार्य जिनमें 12 महीने से कम समय में मूल्य वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि, समय सीमा बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों में जनवरी 2021 से सितंबर 2022 की अवधि में मूल्य वृद्धि दी जाएगी।
2. मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) के कार्यान्वयन की मांग के संबंध में चल रही प्रक्रिया। जिसे 01-04-2022 के बाद निविदाओं में लागू किया जाएगा।
3. जीएसटी को छोड़कर निविदा मूल्य की मांग (निविदा अनुमान के लिए) को मंजूरी दे दी गई है।
4. दरों की अनुसूची (एसओआर) को अद्यतन करने की मांग पर दरें तैयार की जाती हैं।

गुजरात कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद पटेल ने कहा कि गुजरात कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की ओर से गुजरात सरकार की उपरोक्त न्यायिक मांगों को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करने के लिए गुजरात कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और इस मामले में मददगार होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सी. आरपाटिल के साथ-साथ गुजरात राज्य के सड़क और भवन राज्य मंत्री पूर्णेशभाई मोदी और गुजरात राज्य के विभिन्न विभागों के सचिवों को गुजरात ठेकेदार संघ के सभी पदाधिकारियों द्वारा धन्यवाद दिया।

अरविंद पटेल ने आगे कहा, “गुजरात सरकार के सकारात्मक रवैये से गुजरात सरकार के सार्वजनिक विकास कार्यों को जल्दी और समय पर पूरा किया जा सकता है और गुजरात राज्य के विकास के साथ-साथ राष्ट्र का विकास भी हो सकता है। 10 हजार करोड़ रुपए (3500 से ज्यादा टेंडर) से ज्यादा के काम ऑनलाइन हैं, जिनके लिए अब ठेकेदार टेंडर भरेंगे।” मूल्य वृद्धि का कार्यान्वयन महानगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं, निगमों, सर्व शिक्षा अभियान, शहरी विकास प्राधिकरण, जेटको, जीईसीएल, जीआईडीसी, पीआईयू, मत्स्य विभाग, पर्यटन, पवित्र यात्राधाम विकास निगम, पुलिस आवास, जी.डब्ल्यू.एस.बी. सिंचाई, नर्मदा निगम, गुडल आदि सभी पर लागू होगा।

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