बलात्कार के दोषी नारायण साई की फरलो पर सुप्रीम कोर्ट ने को गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें स्वयंभू बाबा आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को दो सप्ताह का अवकाश दिया गया था, जो राजस्थान में एक और बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
अदालत ने हालांकि कहा कि उसे इस बात की जांच करने की जरूरत है कि क्या नियमों ने कैलेंडर वर्ष के आधार पर वार्षिक अवकाश की अनुमति दी है या किसी कैदी को अंतिम अवकाश दिए जाने के 12 महीने बाद।उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की याचिका पर न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने साई को नोटिस जारी किया और अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दी.
खंडपीठ ने इस पर 13 अगस्त तक रोक लगा दी
गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 24 जून, 2021 के एकल न्यायाधीश के आदेश ने साई को दो सप्ताह के लिए छुट्टी दे दी थी, लेकिन खंडपीठ ने इस पर 13 अगस्त तक रोक लगा दी थी और इसलिए राज्य ने 24 जून को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।मेहता ने कहा कि पिछले साल साईं को दो सप्ताह के लिए छुट्टी दी गई थी क्योंकि वह अपनी बीमार मां से मिलने जाना चाहते थे और यह पूरी तरह मानवीय आधार पर था कि राज्य सरकार ने उस आदेश को चुनौती देना उचित नहीं समझा।
पीठ ने तब मेहता से पूछा कि क्या उनके अंतिम अवकाश के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति की कोई घटना हुई थी या क्या शांति और शांति के लिए कोई खतरा था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि यह रिकॉर्ड में नहीं है।
मेहता ने कहा: “अब समस्या यह है कि वह अधिकार के रूप में फरलो मांग रहा है कि उसे हर साल फरलो पर रिहा किया जाए।”
पीठ ने कहा कि जिस बिंदु की जांच की जरूरत है वह यह है कि नियमों के तहत यह कहा जाता है कि एक कैदी साल में एक बार सात साल की सजा काटने के बाद फरलो का लाभ उठा सकता है।
“चाहे हर साल एक बार मतलब हर कैलेंडर वर्ष में एक बार या हर साल एक बार मतलब आखिरी बार से उसे छुट्टी मिली हो। यही वह बिंदु है जिसकी हमें जांच करने की जरूरत है। हम प्रतिवादी (साई) को नोटिस जारी कर रहे हैं।
इसने साई के वकील को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा और मामले को दो सप्ताह के बाद आगे की सुनवाई के लिए टाल दिया।
26 अप्रैल, 2019 को, साई को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 323 (हमला), 506 (2) (आपराधिक धमकी) और 120 बी (साजिश) के तहत सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी। आजीवन कारावास तक।
2013 में, आसाराम को राजस्थान में एक लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद, सूरत की दो बहनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साई पर यौन शोषण का आरोप लगाया था।
पीठ ने कहा कि गुजरात में भी लागू बॉम्बे फरलो और पैरोल नियमों के तहत, एक कैदी को सात साल की जेल पूरी करने के बाद हर साल एक बार फरलो दी जा सकती है। पीठ ने कहा, “फरलो का विचार यह है कि एक कैदी जेल के माहौल से दूर हो जाता है और अपने परिवार के सदस्यों से मिल पाता है,” पीठ ने मेहता से आदेश के साथ शिकायतों के बारे में पूछा।
फरलो एक पूर्ण अधिकार नहीं
मेहता ने जवाब दिया कि नियमों के तहत और यहां तक कि इस अदालत के एक फैसले में भी, यह माना गया था कि फरलो एक पूर्ण अधिकार नहीं था और यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता था।
उन्होंने कहा कि नारायण साई और उनके पिता को बलात्कार के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन पर पैसे और बाहुबल का काफी प्रभाव था। मेहता ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की, जेल में उनके सेल से मोबाइल फोन बरामद किए गए और उनके मामलों के लिए महत्वपूर्ण तीन प्रमुख गवाह मारे गए। पीठ ने कहा कि अब जब वह दोषी ठहराया गया है, तो ये सभी दलीलें सही नहीं होंगी क्योंकि उसे पिछले साल दिसंबर में भी छुट्टी दी गई थी, जिसे राज्य सरकार ने कभी चुनौती नहीं दी थी
महत्वपूर्ण तीन प्रमुख गवाह मारे गए
बड़ी बहन ने 1997 से 2006 के बीच आसाराम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जब वह उनके अहमदाबाद आश्रम में रहती थी।
छोटी बहन ने 2002 से 2005 के बीच सूरत के जहांगीरपुरा इलाके में आसाराम के आश्रम में रहने के दौरान नारायण साई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।
नारायण साई को दिसंबर 2013 में दिल्ली हरियाणा सीमा से गिरफ्तार किया गया था।
