गुजरात में एक बार फिर मजबूत हिंदू समर्थित बयान में राज्य के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने संविधान, धर्मनिरपेक्षता, कानून के बारे में बात की और जोर दिया कि यह तब तक मौजूद है जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं, और एक बार जब समुदाय अल्पमत में हो जाएगा तो “कुछ भी नहीं बचेगा”।
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) द्वारा गांधीनगर में देवी भारत माता के मंदिर में मूर्ति स्थापना समारोह में शुक्रवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह सभी मुसलमानों या ईसाइयों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से बड़ी संख्या में देशभक्त भी हैं।
“भगवान ऐसा होने से बचाएं, लेकिन अगर अगले 1,000-2,000 वर्षों में, हिंदुओं की संख्या कम हो जाती है, और दूसरे धर्म के लोगों की संख्या बढ़ जाती है, तो कोई अदालत, लोकसभा, संविधान, धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी, वे सब हवा में गायब हो जाएंगे और कुछ भी नहीं रहेगा”। – पटेल ने कहा। समारोह में गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा, विहिप और आरएसएस के शीर्ष नेता भी मौजूद थे।
पटेल ने अपने लगभग 37 मिनट के भाषण में कहा, “हमारे देश में कुछ लोग संविधान, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इसे करें… मेरे शब्दों को नोट कर लें। संविधान, धर्मनिरपेक्षता, कानून आदि की बात करने वाले ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं… जिस दिन हिंदुओं की संख्या घटती है, और दूसरों की वृद्धि होती है, तो न धर्मनिरपेक्षता, न लोकसभा और न ही संविधान बचेगा। सब कुछ हवा में और गायब हो जाएगा। कुछ नहीं रहेगा।”
उन्होंने आगे अपने और स्पष्ट करते हुए कहा, “मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मुझे इसे भी स्पष्ट करना चाहिए। लाखों मुसलमान देशभक्त हैं, लाखों ईसाई देशभक्त हैं। भारतीय सशस्त्र बलों में हजारों मुसलमान हैं। गुजरात पुलिस बल में हजारों मुसलमान हैं। वे सभी देशभक्त हैं।”
गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम
डिप्टी सीएम ने राज्य के विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी कानून – गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन (संशोधन) अधिनियम, 2021 के विषय को भी संबोधित किया, जिसे सरकार ने विवाह द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था। कानून के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं के बाद अधिनियम की कुछ धाराओं को उच्च न्यायालय द्वारा रोक दिया गया है, और गुजरात सरकार ने कहा है कि वह उच्चतम न्यायालय में स्थगन आदेश को चुनौती देंगे।
पटेल ने कहा कि उन्हें पता चला है कि अधिनियम को चुनौती देने वाली रिट याचिका एक निश्चित संगठन द्वारा दायर की गई है। “मैं उस संगठन से पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदू लड़कियां हिंदुओं से शादी करती हैं, मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों से शादी करती हैं, ईसाई लड़कियां ईसाई से शादी करती हैं, सिख लड़कियां सिखों से शादी करती हैं तो उन्हें क्या आपत्ति है … मैं स्पष्ट करता हूं। अगर कोई हिंदू लड़का किसी निर्दोष मुस्लिम लड़की के साथ विश्वासघात करता है, तो यह कानून उस पर भी लागू होता है… इसलिए, यह कानून किसी विशेष धर्म के संदर्भ में
नहीं है, ” -उन्होंने कहा।
पटेल ने यह भी सवाल किया कि केवल कुछ विशेष लोग ही कानून के बारे में चिंतित क्यों हैं और उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा, लोगों को राज्य की एकता और हर धर्म की लड़कियों की सुरक्षा के लिए कानून लाने के लिए भाजपा शासित गुजरात सरकार का समर्थन और बधाई देनी चाहिए। पिछले महीने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के गुजरात चैप्टर ने एक याचिका दायर कर दावा किया था कि राज्य के नए कानून की कुछ संशोधित धाराएं असंवैधानिक हैं।
