भारतीय वायु सेना के सेवानिवृत्त सार्जेंट प्रदीप सोलंकी, 63, जीवन भर के सदमे में आ गए , जब उन्हें 23 मार्च को इस आरटीआई याचिका पर कलेक्ट्रेट से जवाब मिला, जिसमें आवेदन में प्रश्न प्रारूप में होने के कारण जानकारी प्रदान करने से इनकार कर दिया गया था। घाटलोडीया निवासी प्रदीप सोलंकी, जो 1992 में भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हुए थे, ने 1986 में अपने पैतृक जिला सुरेंद्रनगर में 5 एकड़ भूमि के लिए आवेदन किया था, जिसमें से 16 एकड़ भूमि बंजर भूमि से रक्षा कर्मियों के लिए प्रचलित नियमों के अनुसार खेती करने के लिए पात्र थी।
इस मामले में कोई प्रगति नहीं देखकर, प्रदीप सोलंकी ने 2006 में और फिर दिसंबर 2021 में मामले को आगे बढ़ाया। जिसमे उन्हें अधिकारियों से जवाब मिला कि जब भी सरकार रक्षा कर्मियों के लिए भूमि के आवंटन के बारे में अधिसूचना जारी करेगी तो उन्हें भूमि के लिए आवेदन करना होगा।
इसलिए, प्रदीप सोलंकी ने 25 फरवरी की अपनी आरटीआई याचिका में यह जानने की मांग की कि इस तरह की अधिसूचना जारी होने की अंतिम तिथि और पूर्व रक्षा कर्मियों को कितनी भूमि आवंटित की गई थी और क्या 2003 के बाद से ऐसा कोई भूमि आवंटन किया गया है। कलेक्ट्रेट ने 23 मार्च 2022 को जवाब दिया कि आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार इस आरटीआई याचिका का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि यह प्रश्न प्रारूप में है।
हालांकि यह सच है कि किसी नीति के कार्यान्वयन के बारे में सरकार से सवाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन जानकारी लेने के लिए सवाल निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। मुख्य सूचना आयोग और सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों में यह भी उल्लेख किया गया है कि जानकारी प्रश्न प्रारूप में मांगी जा सकती है।
