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कंप्यूटर आयात पर सरकार की रोक, स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास

| Updated: August 4, 2023 11:50

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र (electronics sector) में चीन निर्मित उत्पादों के दबदबे को खत्म करने के लिए एक पहल के रुप में, केंद्र ने तत्काल प्रभाव से पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप, स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीन, माइक्रो कंप्यूटर / प्रोसेसर और बड़े / मेनफ्रेम कंप्यूटर के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है।

एक अधिसूचना में, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने कहा कि एचएसएन कोड 8471 (एचएसएन नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली है, जो वस्तुओं के नामकरण की विश्व स्तर पर स्वीकृत विधि है) की सात श्रेणियों के तहत कंप्यूटर (computers) और अन्य वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित किया गया है। हालाँकि, बैगेज नियमों के तहत आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

गौरतलब है कि भारत हर साल 4-5 अरब रुपये के कंप्यूटर आयात करता है और इनमें से 75 फीसदी से ज्यादा आयात चीन से होता है। अब ‘प्रतिबंधित’ व्यवस्था के तहत, चीन या कहीं और से इन सामानों का आयात करने वाली कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा जो भारत में उनके प्रवेश को विनियमित करने में मदद करेगा। इससे पहले ऐसा कोई शासनादेश नहीं था।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य कंपनियों को भारत में स्थानीय स्तर पर विनिर्माण के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि देश इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र (electronics sector) में अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता को मजबूत करना चाहता है।

इस कदम को आईटी हार्डवेयर के लिए केंद्र की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को सीधे बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है। 17,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली यह योजना ऐप्पल, सैमसंग और एसर जैसी कंपनियों को भारत में विनिर्माण और असेंबली बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकती है।

पोस्ट या कूरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए कंप्यूटर सहित एक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर या अल्ट्रास्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के आयात को लाइसेंस की आवश्यकता से छूट दी गई है।

इसमें कहा गया है कि इस पर लागू शुल्क का भुगतान करना होगा। अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग, और मूल्यांकन मरम्मत और पुनः निर्यात, और उत्पाद विकास उद्देश्यों के लिए प्रति खेप 20 वस्तुओं तक के आयात को आयात लाइसेंस से छूट दी गई है।

हालाँकि, ऐसे आयात केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए होंगे, बिक्री के लिए नहीं। उद्योग सूत्रों ने कहा, लाइसेंसिंग की यह नई प्रणाली देश में अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद करेगी।

भारत में पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक सामान और लैपटॉप/कंप्यूटर के आयात में वृद्धि देखी गई है। इस साल अप्रैल-जून के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात एक साल पहले की अवधि के 4.73 अरब डॉलर से बढ़कर 6.96 अरब डॉलर हो गया, जिसमें कुल आयात में 4-7 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी।

अप्रैल-मई के दौरान, नवीनतम अवधि जिसके लिए देश-वार डेटा उपलब्ध है, प्रतिबंधित आयात की इन सात श्रेणियों के लिए चीन से भारत का आयात 743.56 मिलियन डालर का था।

पिछले दो वित्तीय वर्षों, 2021-22 और 2020-21 में, चीन से पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप के आयात में तेज उछाल आया, 2021-22 में साल-दर-साल 51.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 5.34 बिलियन डॉलर और 44.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2020-21 में 3.52 बिलियन डॉलर हो गया।

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