चुनावी झटका जोर का ही लगता है। ऐसा कि आत्मविश्वास से भरे और अनुभवी नेताओं तक को झकझोर सकता है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान खुद को एक विजेता के रूप में रखा था। यकीन इतना था कि कि सात चरणों के मतदान के पांचवें चरण के बाद ही इसे समाजवादी पार्टी (सपा) के पक्ष में होने का दावा कर दिया। सपा प्रमुख जाहिर तौर पर तनहा हो गए हैं। यह सपा के लिए इतने करीब-लेकिन-दूर की स्थिति भी नहीं थी। वैसे विजेता रही भाजपा पहले चरण से ही आगे हो गई थी।
लखनऊ की रिपोर्टों के अनुसार, अखिलेश 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए करहल विधानसभा सीट से जीतने के बावजूद इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। वह अपनी आजमगढ़ संसदीय सीट को बनाए रखते हुए वापस दिल्ली लौट जाएंगे। सपा के एक सहयोगी ने ट्विटर पर कहा कि पार्टी के पास जो कुछ भी है, वह यूपी में ही है। राजनीतिक रूप से अचल संपत्ति का एकमात्र टुकड़ा। यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि इस मोड़ पर भाजपा से अभिभूत होककर दिल्ली में जगह बनाने की तुलना में अखिलेश के लिए यूपी में अर्जित लाभ को बचाना और उसे मजबूत करना अधिक जरूरी है। भले ही ये उम्मीद से कम हों।
रिपोर्टों में कहा गया है कि अखिलेश ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को यूपी विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त करने की योजना बनाई है। शिवपाल यादव परिवार के जसवंतनगर से चुने गए थे। क्या वह अपनी साख को फिर से स्थापित करने के लिए एसपी से आवश्यक आक्रामकता हासिल कर पाएंगे? क्या शिवपाल सपा के विधायकों को साथ लेकर चल सकते हैं? क्या सपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शिवपाल के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे?
ये प्रश्न प्रासंगिक हैं। वैसे एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। शिवपाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा छोड़ दी थी और अपना खुद का संगठन प्रगतिशील एसपी (लोहिया) बनाया था, जिसने फिरोजाबाद-इटावा-मैनपुरी क्षेत्र में सपा को नुकसान पहुंचाया था। प्रगतिशील एसपी ने सीटें नहीं जीतीं, लेकिन यह धारणा बनी कि उसने भाजपा को भगवा से अछूते इस क्षेत्र को भेदने में मदद की। शिवपाल 2017 से अखिलेश से परेशान थे, जब अखिलेश ने अपने पिता और पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव को दरकिनार कर सपा का नेतृत्व फिर से हासिल कर लिया। शिवपाल मुलायम के छोटे भाई हैं और खास बात यह है कि सपा के सबसे कुशल संगठनकर्ता हैं।
2022 के चुनाव से पहले, जब अखिलेश ने संगठन को व्यवस्थित करना शुरू किया और परिवार के भीतर के मुद्दों को निबटाया, तो वह शिवपाल के पास पहुंचे। अलग हुए चाचा-भतीजे के बीच सुलह हुआ और शिवपाल ने सपा के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ा। लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी पार्टी का सपा में विलय नहीं किया है। ऐसे में सवाल हमेशा शिवपाल की “वफादारी” और भाजपा के प्रति नरमी को लेकर बने रहेंगे।
संसद में सपा के पास अखिलेश समेत सिर्फ पांच सांसद हैं। भविष्य में कांग्रेस के साथ या उसके बिना भाजपा विरोधी गठबंधन बनाने के प्रयास में सपा के प्रासंगिक होने की संभावना नहीं है। अगर उन्होंने यूपी जीता होता, तो शायद वह विपक्षी मोर्चे की धुरी बन जाते। खासकर इसलिए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ-साथ राकांपा के दिग्गज शरद पवार के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद अब तक भाजपा के खिलाफ एक विपक्षी मोर्चा हवा में है। यह आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को भाजपा के खिलाफ समूचे विपक्ष की ओर से संभावित नेता के रूप में सबसे ऊपर रखता है।
अखिलेश के लिए 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के साथ अपने पिता के अनुभव को याद करना अच्छा रहेगा। सपा ने लोकसभा चुनावों में 36 सीटें जीती थीं, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। वह अपनी संख्या के बल पर यूपीए का एक प्रमुख घटक बनने की आकांक्षा रखता था। फिर भी जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मई 2004 में अपने आवास पर पहली बैठक बुलाई, तो सपा को आमंत्रित नहीं किया था।
माकपा के दिवंगत महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत, जिन्होंने बैठक में वाम मोर्चा का प्रतिनिधित्व किया, तत्कालीन सपा महासचिव और मुलायम के विश्वासपात्र अमर सिंह को सोनिया और कांग्रेस नेताओं को झटका देते हुए बुला लिया। बैठक में अमर सिंह की उपस्थिति को किसी ने स्वीकार नहीं किया, जहां वामपंथी नेताओं के अलावा राकांपा, राजद और द्रमुक के प्रतिनिधि मौजूद थे। नाराज सोनिया ने सुनिश्चित किया कि पलड़ा भारी होते हुए भी सपा को यूपीए से बाहर रखा जाए।
2008 तक समय का पहिया घूम चुका था। वाम दलों ने भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने के मनमोहन सिंह सरकार के फैसले का विरोध किया और यूपीए से अपना समर्थन वापस ले लिया। एसपी ने दरार को भरने के लिए कदम बढ़ाया और अचानक अमर सिंह, जो व्यक्तित्वहीन थे, कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी बन गए।
निस्संदेह हाल ही में संपन्न यूपी चुनावों में सपा ने अपनी संख्या के साथ-साथ वोट शेयर में भी वृद्धि की है। राज्य में पहली बार उभरी द्वि-ध्रुवीय राजनीति में सपा को भाजपा के एक प्रभावी-वास्तव में एकमात्र-विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए बाध्य किया है। इसलिए लखनऊ में अखिलेश की उपस्थिति यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि सपा के विधायक अधर में हैं और आधे-अधूरे तरीके से काम नहीं करते हैं, जिस तरह से उन्होंने 2017 और 2021 के बीच किया था।
भाजपा द्वारा सपा विधायकों या उसके सहयोगियों को अवैध तरीके से हथियाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।
वर्तमान राष्ट्रीय रुझानों के अनुसार, विपक्ष के लिए 2024 दूर की कौड़ी है। कांग्रेस निराशा में है और गैर-बीजेपी मोर्चे में उसकी अनिवार्यता के बारे में लगातार नारेबाजी थकाऊ होती जा रही है। ममता और उनकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल के बाहर पैर जमाने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। अन्य संभावित खिलाड़ी- उद्धव ठाकरे, के चंद्रशेखर राव और स्टालिन- अपने भौगोलिक क्षेत्रों तक ही सीमित हैं।
ऐसे में अखिलेश यूपी पर ध्यान केंद्रित करने और उस जमीन की सिंचाई करने के लिए अच्छा करेंगे, जिसने सपा के लिए कुछ वादा किया था।
