सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वह टीवी समाचार चैनलों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा स्व-नियामक ढांचे की जांच करने और उसे मजबूत करने पर विचार करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि यदि कोई स्व-नियामक ढांचा है, तो इसे प्रभावी होना चाहिए।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चिंता व्यक्त की, यह स्वीकार करते हुए कि जहां कुछ टीवी चैनल जिम्मेदारी से काम करते हैं, वहीं अन्य समान संयम नहीं बरतते हैं।
पीठ ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) द्वारा दायर एक याचिका को संबोधित किया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से संबंधित बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने वैधानिक ढांचे के भीतर स्व-नियमन की पवित्रता पर सवाल उठाया था।
सुनवाई के दौरान, एनबीए का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने न्यायमूर्ति नरीमन समिति द्वारा इस तरह की प्रणाली के पिछले समर्थन का हवाला देते हुए स्व-नियमन के पक्ष में तर्क दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।
दातार ने टीवी चैनलों पर वैधानिक नियंत्रण से बचने के महत्व पर जोर दिया और सुझाव दिया कि नियामक नियंत्रण स्वयं लगाया जाना चाहिए।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने दातार की बात की वैधता को स्वीकार किया लेकिन कहा कि सभी टीवी चैनल संयम नहीं बरतते। अभिनेता का नाम लिए बिना, सीजेआई ने सुशांत सिंह राजपूत मामले के आसपास की सनसनीखेजता का उल्लेख किया, इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे कुछ चैनल “निडर” हो गए और गैर-जिम्मेदाराना तरीके से अटकलें लगाईं कि यह आत्महत्या थी या हत्या।
‘मिस्टर दातार, आप कहते हैं कि यह स्पष्ट है कि कुछ चैनलों को छोड़कर, सभी टीवी चैनल संयम बनाए रखते हैं। मैं नहीं जानता कि क्या आप गिनती कर सकते हैं कि इस अदालत में कितने लोग सहमत होंगे। उस अभिनेता की मौत के बाद लोग इसे हत्या या आत्महत्या मानकर बौखला गए। आप इससे पहले ही आपराधिक जांच शुरू कर देते हैं।’ सीजेआई ने टिप्पणी की
डीवाई चंद्रचूड़ ने नियामक ढांचे के तहत लगाए गए 1 लाख रुपये के जुर्माने की पर्याप्तता पर सवाल उठाते हुए पूछा, ‘टीवी चैनल कितना कमाते हैं?’
सीजेआई इस बात पर सहमत हुए कि दातार द्वारा उठाया गया यह एक “उचित मुद्दा” है कि टीवी चैनलों को स्व-विनियमित किया जाना चाहिए और सरकार को इस क्षेत्र में घुसपैठ शुरू नहीं करनी चाहिए। हालाँकि, CJI ने जोर देकर कहा कि स्व-नियामक निकाय को कुशल होना चाहिए।
‘क्या 1 लाख रुपये का जुर्माना प्रभावी है?’ सीजेआई ने कहा कि जुर्माना उस शो से चैनलों को होने वाले लाभ के अनुपात में या उससे अधिक होना चाहिए।
‘हम मीडिया पर कोई पोस्ट या प्री-सेंसरशिप भी नहीं चाहते। लेकिन अगर कोई स्व-नियामक तंत्र है, तो इसे प्रभावी होना चाहिए, ”सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा।
अरविंद दातार ने अदालत को बताया कि आरुषि मर्डर केस, या सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले जैसे मामलों में, “मीडिया उन्माद” था।
इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, “क्या होता है, फिर आप जांच को लगभग टाल देते हैं।”
“हम नोटिस जारी करेंगे। जो रूपरेखा तय की गई थी, उसे हम मजबूत करेंगे। हाई कोर्ट के फैसले की चिंता मत कीजिए. हम ऑर्डर में बदलाव कर सकते हैं. हम हर बात को ध्यान में रखेंगे, स्पष्टीकरण जारी करेंगे।’ लेकिन हम वहां से आगे जाना चाहते हैं, ”सीजेआई ने कहा
भारत संघ का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उल्लेख किया कि 3-स्तरीय विनियमन प्रणाली है, जिसमें पहला स्तर स्व-नियमन है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता चैनलों का एकमात्र संघ नहीं है, और भी ऐसे संगठन हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 1 लाख रुपये का जुर्माना निवारक के रूप में अपर्याप्त है।
इसलिए, अदालत ने स्व-नियामक ढांचे का मूल्यांकन करने और उसे बढ़ाने का निर्णय लिया। इसने भारत संघ को एक नोटिस जारी किया और अरविंद दातार से इस मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति सीकरी और न्यायमूर्ति रवींद्रन से सुझाव मांगने को कहा।
अदालत ने जुर्माने के पहलू पर भी चिंता जताई और कहा कि 1 लाख रुपये का जुर्माना 2008 में तय किया गया था और तब से इसे संशोधित नहीं किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में क्या है मामला?
वर्तमान मामले में, एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को चुनौती दी कि एनबीए और एनबीएफ द्वारा अपनाए गए स्व-नियामक पाठ्यक्रम में वैधानिक ढांचे के भीतर पवित्रता का अभाव है। उच्च न्यायालय ने बताया कि ये निकाय केंद्र सरकार या अन्य वैधानिक एजेंसियों के नियंत्रण के बिना, निजी चैनलों द्वारा बनाए गए थे, जिससे स्व-नियामक तंत्र के लिए वैधानिक मान्यता की कमी हो गई।
