अहमदाबाद: भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council) के सदस्य- शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NABET)- ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) को सोडा ऐश (soda ash) प्रोजेक्टों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) के अध्ययन से छह महीने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। इसने नीरी को छह महीने के लिए कास्टिक सोडा सेक्टर में मान्यता (accreditation) के लिए आवेदन करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है।
कच्छ जिले के मांडवी तालुका के निवासियों की शिकायत के बाद नीरी के लिए एनएबीईटी की मंजूरी का आदेश 23 दिसंबर को जारी किया गया, जो बड़ा गांव के पास गुजरात हैवी के प्रस्तावित सोडा ऐश प्लांट केमिकल्स लिमिटेड (GHCL) का विरोध कर रहे हैं।
पिछले साल अक्टूबर में प्रोजेक्ट को लेकर हुई एक जन सुनवाई (public hearin) में बड़ा ग्राम विकास समिति ने परियोजना का विरोध करते हुए कहा कि ईआईए रिपोर्ट अमान्य थी, क्योंकि अध्ययन उन सलाहकारों द्वारा किया गया था जिनके पास एनएबीईटी मान्यता ही नहीं थी।
शिकायत के बारे में जानने के बाद एनएबीईटी ने कहा कि “नीरी ने अपनी मान्यता के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया और एक क्षेत्र (सोडा ऐश) के लिए ईआईए को स्वीकार करने में बहुत ही अस्थिर दृष्टिकोण (flippant approach) अपनाया, जिसके लिए इसे मान्यता नहीं दी गई थी। नतीजतन, नीरी को 23 दिसंबर 2022 से छह महीने के लिए इस सेक्टर में मान्यता के लिए आवेदन करने से बाहर रखा जा रहा है।”
एनएबीईटी की मान्यता समिति ने पाया कि GHCL को 2017 में कच्छ में सोडा ऐश संयंत्र स्थापित करना था, लेकिन सोडा ऐश क्षेत्र के लिए NABET द्वारा मान्यता प्राप्त कोई EIA सलाहकार नहीं था। इसलिए GHCL ने CSIR-NEERI से संपर्क किया, जो EIA अध्ययन करने के लिए सहमत हो गया। NEERI को सोडा ऐश क्षेत्र के लिए EIA अध्ययन करने के लिए मान्यता प्राप्त नहीं थी और इस अवधि के दौरान मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया था, जो कि EU पर्यावरण मंत्रालय की 2015 की अधिसूचना के तहत जरूरी है।
GHCL का प्रस्तावित प्लांट इस तरह विवादों में फंस गया है, क्योंकि NABET ने छह महीने के लिए पर्यावरण मंजूरी की वकालत को भी रोक दिया है। आदेश को देखते हुए प्रस्तावित 5 लाख टन प्रति वर्ष सोडा ऐश प्लांट में GHCL के 3,500 करोड़ रुपये के निवेश पर बादल मंडराते दिख रहे हैं।
सूत्रों ने कहा कि जीएचसीएल द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में संयंत्र का निर्माण शुरू करने की उम्मीद है और वह पर्यावरण मंजूरी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से तटीय नियामक क्षेत्र की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। अब उनका आवेदन 22 जून तक सस्पेंड रहेगा।
कंपनी ने हालांकि कहा कि परियोजना के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। जीएचसीएल ने एक बयान में कहा, “हम परियोजना के कार्यक्रम में किसी भी बदलाव की उम्मीद नहीं करते हैं, और इसे योजना के अनुसार लागू किया जाएगा।”
Also Read: अहमदाबाद की नई टाउन प्लानिंग स्कीमों में पार्किंग और मार्केट के लिए जगह तय होगी
