नरेंद्र मोदी सरकार के ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (एक देश, एक चुनाव) प्रस्ताव की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) इस वक्त गुजरात में है। यह राज्य मजबूती से इस अवधारणा का समर्थन करता है।
परामर्श स्थल के रूप में गुजरात का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के विजन से गहराई से मेल खाता है। यह विजन केंद्रीकृत दक्षता, निर्बाध प्रशासन, निरंतर निष्पादन और कम से कम अड़चनों पर आधारित है।
अब, प्रधानमंत्री मोदी के एक और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ‘गिफ्ट सिटी’ (GIFT City) के भीतर, यह समिति इस बात पर बहस करेगी कि क्या भारत को अपनी चुनाव प्रक्रिया के बुनियादी ढांचे में बदलाव करना चाहिए। इस जगह का प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है। यह केवल चुनाव सुधारों पर चर्चा नहीं है; यह भारतीय संघवाद के स्वरूप पर एक बड़ी बहस है।
हमेशा चुनाव के मोड में रहने वाला गणतंत्र
भारत फिलहाल लगभग एक निरंतर चुनाव चक्र में काम करता है। किसी न किसी समय, किसी राज्य में मतदान हो रहा होता है और चुनाव प्रचार चल रहा होता है। राजनीतिक दल अक्सर शासन चलाने के साथ-साथ अन्य जगहों पर आगामी चुनावों की तैयारी भी कर रहे होते हैं।
आदर्श आचार संहिता बार-बार प्रशासनिक निर्णयों में रुकावट डालती है, सुरक्षा बलों को नियमित रूप से इधर-उधर तैनात किया जाता है, और नौकरशाही पूरी तरह से चुनाव प्रबंधन के मोड में आ जाती है।
इस पर नरेंद्र मोदी सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। उनका मानना है कि भारत हमेशा राजनीतिक लामबंदी की स्थिति में रहकर एक प्रमुख आर्थिक शक्ति नहीं बन सकता।
इसका प्रस्तावित समाधान भी उतना ही स्पष्ट है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराया जाए ताकि भारत में हर पांच साल में केवल एक बार मतदान हो। यह तर्क काफी मजबूत लगता है कि चुनाव महंगे होते हैं, चुनाव प्रचार से शासन की प्राथमिकताएं प्रभावित हो सकती हैं, और लगातार चलने वाले चुनाव चक्र राजनीतिक लोकलुभावनवाद को बढ़ावा देते हैं। इससे प्रशासनिक निरंतरता प्रभावित होती है और बड़े पैमाने पर जनता का पैसा खर्च होता है।
भाजपा के लिए, एक साथ चुनाव कराने का यह प्रस्ताव विचारधारा की बजाय प्रशासनिक दक्षता के मामले के रूप में पेश करने का एक शानदार अवसर है। दक्षता हमेशा से एक राजनीतिक रूप से आकर्षक सिद्धांत रहा है। लेकिन संवैधानिक लोकतंत्र मुख्य रूप से दक्षता के लिए नहीं, बल्कि जवाबदेही के लिए बनाए जाते हैं। यहीं से ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से जुड़ी गहरी चिंताएं उभरने लगती हैं।
गिफ्ट सिटी में इन परामर्शों को आयोजित करने का निर्णय राजनीतिक रूप से भी बहुत कुछ बयां करता है।
गिफ्ट सिटी महज एक सम्मेलन स्थल नहीं है। यह गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के वर्षों के प्रमुख प्रोजेक्ट्स में से एक है। यह तकनीकी महत्वाकांक्षा, वित्तीय आधुनिकता और केंद्रीकृत प्रशासनिक दृष्टिकोण का एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया प्रतीक है।
ओएनओई (ONOE) परामर्शों को गिफ्ट सिटी में रखना इस प्रक्रिया को एक नियमित समिति प्रक्रिया से ऊपर उठाता है। यह इस संवैधानिक प्रस्ताव को उस राजनीतिक भूगोल से जोड़ता है जहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ के राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख होने से पहले, मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का तर्क था कि बार-बार होने वाले चुनाव शासन को कमजोर करते हैं और विकास से ध्यान हटाते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने इस प्रशासनिक चिंता को एक संवैधानिक पहल में बदल दिया। इसके समर्थक एक साथ चुनावों को एक बड़े प्रशासनिक सुधार के रूप में पेश करते हैं।
हालाँकि, विरोधी इसके व्यापक परिणामों को देखते हैं। उनका मानना है कि यह भारतीय लोकतंत्र का क्रमिक केंद्रीकरण है। भारत में चुनाव केवल सरकारें चुनने का काम नहीं करते; वे राजनीतिक ध्यान को भी बांटते हैं। अलग-अलग राज्य चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों, नेताओं और पहचानों के लिए जगह बनाते हैं। उनके कारण राष्ट्रीय दलों को उन स्थानीय चिंताओं को दूर करना पड़ता है जो शायद राष्ट्रीय विमर्श से मेल न खाती हों।
गुजरात का एक किसान विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अलग-अलग तरह से मतदान कर सकता है। बेरोजगारी से असंतुष्ट बिहार का कोई मतदाता राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री का समर्थन कर सकता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार का विरोध कर सकता है। भारत का अलग-अलग समय पर होने वाला चुनाव चक्र इन महत्वपूर्ण अंतरों को बनाए रखता है।
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का प्रस्ताव इन अंतरों को खत्म करने का जोखिम उठाता है। आलोचकों का तर्क है कि एक साथ चुनाव राजनीतिक विमर्श का राष्ट्रीयकरण कर देंगे। इससे राज्य के चुनाव भी राष्ट्रीय नेतृत्व, सुरक्षा आख्यानों, धार्मिक ध्रुवीकरण और राष्ट्रपति-शैली के चुनाव प्रचार के दायरे में आ जाएंगे।
इस व्यवस्था में, सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, सबसे व्यापक चुनाव प्रचार तंत्र और सबसे प्रमुख राष्ट्रीय नेता को फायदा होता है। वर्तमान में, यह लाभ मुख्य रूप से भाजपा के पास है। इसी कारण से, विपक्षी दल ओएनओई को एक तटस्थ सुधार नहीं मानते हैं। इसके बजाय, वे इसे संरचनात्मक राजनीतिक इंजीनियरिंग के एक रूप के रूप में देखते हैं।
संवैधानिक जोखिम केवल सैद्धांतिक नहीं हैं
इस प्रस्ताव के लिए कम से कम 18 संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी। यह आवश्यकता ही अपने आप में विचार किए जा रहे इस बदलाव की विशालता को दर्शाती है। कोविंद समिति (Kovind Committee) ने 2029 तक विधानसभा कार्यकालों को लोकसभा के साथ सिंक करने की सिफारिश की है।
इसने यह भी सुझाव दिया है कि यदि कोई सरकार बीच में ही गिर जाती है, तो नए चुनाव पांच साल का नया जनादेश देने के बजाय केवल मौजूदा कार्यकाल के शेष समय के लिए ही होने चाहिए। यह सिफारिश संसदीय लोकतंत्र के राजनीतिक तर्क को मौलिक रूप से बदल देती है।
वर्तमान में, सरकारों को राजनीतिक पतन के बाद एक नए जनादेश से वैधता मिलती है। प्रस्तावित प्रणाली के तहत, राजनीतिक लचीलेपन पर चुनावी निरंतरता को प्राथमिकता दी जाएगी। एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता, समय-समय पर सत्ता संरचनाओं को रीसेट करने के मतदाता के अधिकार के साथ टकराएगी।
इस मोड़ पर आकर यह प्रस्ताव दार्शनिक महत्व हासिल कर लेता है। भारतीय संविधान को जानबूझकर सत्ता को विभाजित करने, जनादेशों को अलग-अलग समय पर रखने और बहुस्तरीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसमें यह माना गया था कि अत्यधिक केंद्रीकरण की तुलना में थोड़ी बहुत अस्थिरता बेहतर है। लेकिन ओएनओई इसके ठीक विपरीत दिशा में आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।
यह समेकन, एकरूपता और प्रशासनिक सुसंगतता की ओर ले जाता है। हालांकि ये उद्देश्य आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र अक्सर तब कमजोर हो जाते हैं जब प्रशासनिक प्राथमिकताएं संवैधानिक सुरक्षा उपायों से ऊपर हो जाती हैं।
आजकल ओएनओई के इर्द-गिर्द की भाषा तेजी से प्रबंधकीय होती जा रही है। इसमें संसाधन अनुकूलन, तैनाती दक्षता, लागत में कमी और रसद को सुव्यवस्थित करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। ये चिंताएं वैध हैं। हालांकि, लोकतंत्र पूरी तरह से परिचालन दक्षता पर केंद्रित कॉर्पोरेट संस्थाएं नहीं हैं। चुनाव जानबूझकर विघटनकारी होते हैं, जो सार्वजनिक जवाबदेही के तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। वे स्थापित सत्ता में बाधा डालते हैं, भविष्यवाणी को अस्थिर करते हैं, और सरकारों को नियमित अंतराल पर मतदाताओं से नए सिरे से जनादेश लेने के लिए मजबूर करते हैं। यह असुविधा जानबूझकर रखी गई है।
ओएनओई बहस में गुजरात की प्रतीकात्मक भूमिका
ओएनओई की बहस में गुजरात एक अद्वितीय स्थान रखता है, जो इस प्रस्ताव से जुड़े वादों और चिंताओं दोनों का प्रतिनिधित्व करता है।
समर्थकों के लिए, गुजरात प्रशासनिक निर्णायकता, शासन की निरंतरता और राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक है। ये वे गुण हैं जिन्हें एक साथ चुनावों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने का इरादा है। वहीं आलोचकों के लिए, गुजरात राजनीतिक सत्ता के केंद्रीकरण, कमजोर संस्थागत असहमति और शासन दक्षता व लोकतांत्रिक केंद्रीकरण के बीच धीरे-धीरे धुंधली होती रेखाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह तनाव ओएनओई पर चल रही संवैधानिक बहस के केंद्र में आ गया है।
ईवीएम, मतदाता सूची और मतदान कार्यक्रमों के बारे में चर्चाओं के नीचे एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। क्या भारतीय लोकतंत्र को अधिक प्रशासनिक एकरूपता और केंद्रीकृत स्थिरता की ओर बढ़ना चाहिए? या इसे उस जटिल, खंडित और कभी-कभी अक्षम संघीय लय को बनाए रखना चाहिए जिसने दशकों से इस गणराज्य को परिभाषित किया है? बेशक, यह सवाल गुजरात में होने वाली एक समिति की बैठक के जरिए हल नहीं होगा, जो इस जेपीसी की आखिरी बैठकों में से एक है।
हालांकि, वहां जो बहस हो रही है वह भारतीय लोकतंत्र की भविष्य की संरचना को प्रभावित कर सकती है। इस जेपीसी का नेतृत्व भाजपा सांसद पी पी चौधरी कर रहे हैं। इस समिति में 39 सदस्य शामिल हैं, जिनमें प्रियंका गांधी (कांग्रेस), बांसुरी स्वराज (भाजपा), संजय सिंह (आप), मुकुल वासनिक (कांग्रेस) और अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं।
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