गुजरात में 99.97% ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी

| Updated: July 1, 2022 6:15 pm

  • डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने के लिए सभी मोर्चों पर डिजिटल गुजरात
  • डिजिटल सर्विस ब्रिज कार्यक्रम के तहत 70 लाख से अधिक आवेदनों का निपटारा किया गया
  • निकट भविष्य में एनआईसी के परामर्श से एम-परिवहन मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से लाइसेंस समेत कुल 16 सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के माध्यम से “नए भारत” के निर्माण के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, गुजरात सरकार ने भारतनेट परियोजना के माध्यम से 99.97 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान की है। राज्य वर्तमान में भारतनेट परियोजना के तहत 35,000 किलोमीटर से अधिक भूमिगत केबल बिछा रहा है। इस कनेक्टिविटी के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे गुजरात में सभी सरकारी सेवाएं नागरिकों के लिए घर पर उपलब्ध होंगी। गुजरात के लिए यह गर्व की बात है कि वर्तमान में राज्य के अत्याधुनिक मॉडल के साथ देश के 9 राज्यों में इंडिया नेट फेज-2 लागू किया जा रहा है।
इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने कहा, “गुजरात ने जहां कहीं भी मानव सुविधा के मंत्र को महसूस करने के लिए विभिन्न डिजिटल परियोजनाएं शुरू की हैं। प्रदेश की लगभग सभी ग्राम पंचायतों में आप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। नतीजतन, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम लोग भी अब आसानी से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। हम राज्य के प्रत्येक नागरिक को सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं।’

ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से डिजिटल सर्विस ब्रिज प्रोग्राम में तेजी आएगी

       प्रारंभिक वर्षों में कनेक्टिविटी के साथ-साथ अन्य मुद्दों ने अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित सेवाओं को वितरित करना मुश्किल बना दिया। राज्य में छेवाड़ा के नागरिकों को घर पर नागरिक-उन्मुख सरकारी सुविधाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 में डिजिटल सर्विस ब्रिज कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी बढ़ने से अब डिजिटल सर्विस ब्रिज प्रोग्राम में तेजी आएगी। इस कार्यक्रम के तहत वर्तमान में राज्य सरकार के 11 विभागों की 312 सेवाओं को 14000 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंचा दिया गया है और 70 लाख से अधिक नागरिकों के आवेदनों का निपटारा किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाएं प्रदान करने वाला डिजिटल सर्विस ब्रिज कार्यक्रम आज देश के लिए गाइडलाइन बनता जा रहा है, जो बड़े गर्व की बात है।

16 परिवहन सेवाएं भी अब ऑनलाइन होंगी उपलब्ध

       परिवहन क्षेत्र को भी सुविधा दी जा रही है और सरकार के सारे काम सिर्फ एक एप से कराने की पहल की जा रही है। परिवहन के क्षेत्र में किसी भी सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए निकट भविष्य में एनआईसी के परामर्श से एम-परिवहन मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया जाएगा। इस एप्लिकेशन के माध्यम से वाहन और लाइसेंस सहित कुल 16  सेवाएं उंगलियों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इस प्रकार, इस ऐप के माध्यम से, आवेदक केवल अपने मोबाइल के माध्यम से आवेदन करके आसानी से सेवा का लाभ उठा सकेंगे।
         इन सेवाओं में डुप्लीकेट आर.सी. बुक, आरसी बुक में पता बदलना, वाहन ऋण में ऋण जोड़ना या हटाना, वाहन में मोबाइल नंबर अपडेट करना, दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को एनओसी जारी करना, लाइसेंस का नवीनीकरण, लाइसेंस का पता बदलना, लाइसेंस बदलना, आरटीओ सेवाएं जैसे ऑनलाइन द्वारा जारी मुद्रा की चुकौती को शामिल किया जाएगा।
          हम सभी डिजिटल क्रांति के तहत लोगों को सरकारी सेवाएं देने का एक नया क्रांतिकारी तरीका देख रहे हैं। पिछले एक दशक में गुजरात विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति में सभी राज्यों के लिए एक उदाहरण बन गया है।

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