यदि डीईओ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने बच्चों को कक्षा-1 में दाखिल कराने वाले अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो अब स्कूल संचालक इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे. वास्तव में, शहर के 400 निजी स्कूलों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम बढ़ाया है कि गरीब और जरूरतमंद बच्चे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया से वंचित न रहें।
शहर के स्वशासी स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. दीपक राज्यगुरु ने कहा कि जिस स्कूल में कई सक्षम माता-पिता ने अपने बच्चों को नर्सरी, सीनियर केजी या फिर जूनियर केजी में पढ़ाया था, उस माता-पिता ने आरटीई में कक्षा -1 में प्रवेश लिया है। अगर किसी माता-पिता ने झूठे सबूत पेश करके आरटीई में भर्ती कराया है तो उन्होंने दो तरह के अपराध किए हैं।
पहला अपराध यह है कि उन्होंने झूठे सबूत पेश किए हैं, जिससे अभिभावक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और दूसरा अपराध उस बच्चे की जगह लेना है जो वास्तव में आरटीई में प्रवेश के लिए योग्य है। कई सक्षम अभिभावकों ने किसी के कहने पर झूठे कागजात जमा कर आरटीई में प्रवेश ले लिया है।
ऐसे अभिभावकों के पास अभी भी अपना प्रवेश स्वयं रद्द करने का समय है। नहीं तो ऐसे अभिभावक स्कूलों की जांच कमेटी में पकड़े गए तो जुर्माना या सजा हो सकती है। शहर के गरीब और जरूरतमंद बच्चों को वंचित करने का अधिकार किसी को नहीं है।
7/12 देने वाले माता-पिता बोले, एडमिशन है या लोन?
भुलका विहार स्कूल ने परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड सहित पहचान पत्र, एलआईसी, वेब और गैस बिल की कॉपी, मेडिक्लेम पॉलिसी की कॉपी, पिछले तीन साल के फॉर्म -16 की कॉपी, 7/12 की कॉपी, प्रॉपर्टी कार्ड की कॉपी, सैलरी सर्टिफिकेट, बैंक की पासबुक सहित वाहनों की आरसी बुक, फ्रिज, टीवी, मोबाइल आदि की जानकारी माँगी है ।बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष उमेश पांचाल का कहना है कि एडमिशन ले रहे है या फिर कर्ज?
