मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने सोमवार को कहा कि राजस्थान एक आदर्श राज्य (model state) के रूप में उभरा है और उसकी जनकल्याणकारी योजनाएं (public welfare schemes) पूरे देश में चर्चा का विषय हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनहित में चलाई जाने वाली योजनाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
गहलोत यहां मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं (public welfare schemes) से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि उड़ान योजना (Udaan scheme) के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों को हर माह 12 सैनिटरी नैपकिन (sanitary napkins) नि:शुल्क दिए जा रहे हैं। इसी तरह इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) में लोगों को 8 रुपए में पौष्टिक भोजन परोसा जा रहा है।
आधिकारिक बयानों के मुताबिक, राजस्थान में सरकार एक करोड़ वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों को पेंशन दे रही है, ताकि उन्हें आर्थिक मदद (financial support) मिल सके।
मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme- OPS) को बहाल कर दिया गया है। इससे सरकारी कर्मचारियों में अपने भविष्य को लेकर सुरक्षा का भाव आया है।
