राजस्थान सरकार (Rajasthan government) ने आर्थिक अपराधों (Economic Offences) की रोकथाम एवं राजस्व स्रोतों पर प्रभावी निगरानी के लिये राजस्व अपराध एवं आर्थिक अपराध निदेशालय गठित करने का निर्णय लिया है।
एक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने निदेशालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य स्तर पर वित्त (राजस्व) विभाग निदेशालय का नोडल एवं प्रशासनिक विभाग होगा।
आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण, आर्थिक अपराधों की जांच एवं अभियोजन निदेशालय द्वारा किया जायेगा। निदेशालय अवैध रूप से भूमि पर कब्जा करने, रियल एस्टेट क्षेत्र, बैंक, बीमा या अन्य संबंधित कार्यों में धोखाधड़ी या अनियमितताओं, झूठी दिवालिया घोषित करने और शेल कंपनियों के गठन में शामिल लोगों की भी जांच करेगा।
निदेशालय में कुल 107 पद होंगे जिनमें एक महानिदेशक/आयुक्त, चार अतिरिक्त निदेशक, 10 संयुक्त निदेशक और 20 उप निदेशक के पद होंगे।
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