राज्य के पुलिस प्रमुख कब सेवानिवृत्त होंगे और नए डीजीपी की नियुक्ति कैसे होगी, यह आईपीएस अधिकारियों सहित कई लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। राज्य के पुलिस प्रमुख आशीष भाटिया को नई गाइडलाइन के अनुसार दो महीने का विस्तार मिलेगा और जुलाई में औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त होंगे। नए डीजीपी अगस्त में कार्यभार संभालेंगे। यह भी दिल्ली से तय होगा कि नया डीजीपी कौन होगा। राज्य सरकार को नियमानुसार पैनल का नाम ही भेजना होगा। इस प्रकार, यदि नए डीजीपी के पास सेवानिवृत्त होने में दो साल से कम समय है, तो उन्हें दो साल का विस्तार देने के लिए मजबूर किया जाएगा। केवल छह महीने बचे हैं, पैनल में राज्य के नए पुलिस प्रमुख का नाम लिया जा सकता है। इस प्रकार राज्य के पुलिस प्रमुख जुलाई में सेवानिवृत्त होंगे और राज्य को नया पुलिस प्रमुख अगस्त में ही मिलेगा।
1985 बैच के आईपीएस अधिकारी आशीष भाटिया की जांच में गहरी दिलचस्पी है और उन्होंने विस्फोटों सहित कई मामलों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अथक प्रयास किया है। इस तरह राज्य के पुलिस प्रमुख आशीष भाटिया का कार्यकाल अगले महीने यानी मई में खत्म हो रहा था. इसलिए वे सेवानिवृत्त हो रहे थे। लेकिन , नई गाइडलाइन के अनुसार, उन्हें दो साल में दो महीने विस्तार दिया गया है। हालांकि इसे एक्सटेंशन नहीं कहा जा सकता है लेकिन नियम के तौर पर उन्हें दो साल पूरे करने होंगे इसलिए वे दो महीने और राज्य के पुलिस प्रमुख के रूप में काम करेंगे। इस प्रकार, 1985 बैच के राज्य पुलिस प्रमुख आशीष भाटिया के सेवानिवृत्त होने के बाद, उनके बाद 1987 बैच के अधिकारी संजय श्रीवास्तव और उनके उत्तराधिकारी होंगे।
कैसे तय होता है राज्य का नया डीजीपी
प्रदेश के नए डीजीपी का फैसला अब दिल्ली से होगा। राज्य सरकार ने नए नियमों के तहत राज्य में सेवारत तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों पर फैसला किया है, हालांकि इन अधिकारियों के नाम पैनल में तभी शामिल किए जाएंगे, जब उनकी सेवानिवृत्ति में कम से कम छह महीने बचे हों। वे नामों की एक सूची बनाते हैं और यूपीएससी दिल्ली को एक सूची भेजते हैं। इससे वे तय करते हैं कि राज्य पुलिस का मुखिया कौन होगा। इस प्रकार वे अपना नाम राज्य सरकार को भेजते हैं और बाद में वे औपचारिक प्रभार लेते हैं। फिर भी, यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर है और राज्य के पुलिस प्रमुख के रूप में सेवा करना चाहता है, तो उसे राज्य में वापस जाना होगा और उसके बाद ही उसका नाम पैनल में भेजा जाता है। इस तरह पैनल में नाम आने पर ही उनका नाम डीजीपी के तौर पर चुना जा सकता है।
अहमदाबाद के पूर्व पुलिस कमिश्नर एके सिंह चीफ डीजीपी क्यों नहीं बने?
अहमदाबाद शहर के पूर्व पुलिस आयुक्त एके सिंह 1985 बैच के वरिष्ठ आईपीएस थे। उनकी छवि सबसे सम्मानित अधिकारी और सबसे स्पष्ट अधिकारी होने की थी। कोरोना महामारी के चलते पूर्व प्रमुख डीजीपी शिवानंद झा को सेवा विस्तार दिया गया था। ताकि आईपीएस अधिकारी एके सिंह की सेवानिवृत्ति की अवधि छह महीने से कम हो। इसलिए उन्हें राज्य के मुख्य पुलिस प्रमुख बनने के लिए छह महीने के नियम से बाहर थे। इसलिए, वह गुजरात राज्य के पुलिस प्रमुख नहीं बन सके। अगली बैच के आईपीएस अधिकारी आशीष भाटिया को पुलिस प्रमुख बनने के लिए और समय दिया गया।
कौन नहीं बन पाया प्रमुख
लगभग दो साल पहले, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शिवानंद झा को दो महीने का विस्तार दिया गया था, जिससे उनके उत्तराधिकारी को ए के सिंह का सेवाकाल अ छह महीने से कम समय बचा था, इसलिए वह राज्य के पुलिस प्रमुख नहीं बन सके। उनकी जगह राज्य के पुलिस प्रमुख आशीष भाटिया को डीजीपी बनाया गया था, जिनका कार्यकाल इतना लंबा है कि आईपीएस अधिकारी टीएस बिष्ट भी मुख्य डीजीपी नहीं बन सकते । हालांकि उनके बाद समय के अभाव में आईपीएस अधिकारी सतीश वर्मा भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
वरिष्ठता के अनुसार भेजी जाएगी सूची
इस प्रकार, 1985 बैच के राज्य पुलिस प्रमुख आशीष भाटिया के सेवानिवृत्त होने के बाद, उनके बाद 1987 बैच के अधिकारी संजय श्रीवास्तव और उनके उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि नए डीजीपी की दौड़ में संजय श्रीवास्तव, अतुल करवाल और विकास सहाय का नाम आने की संभावना है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अतुल करवाल अगर प्रतिनियुक्ति से गुजरात लौटते हैं तो ही उनका नाम पैनल में शामिल किया जा सकता है और अगर वह नहीं आते हैं तो अनिल प्रथम का नाम भी पैनल में शामिल किया जा सकता है।
कुछ राज्यों के पुलिस प्रमुखों को 2 साल के नियम के अनुसार सेवा विस्तार दिया गया
सूत्रों के मुताबिक करीब दो साल पहले एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि राज्य के पुलिस प्रमुख को अब दो साल के लिए पदस्थ किया जायेगा , और उन्हें बदला नहीं जा सकता. इसी आधार पर यूपी, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु समेत राज्यों में भी वरिष्ठ आईपीएस यानी राज्य के पुलिस प्रमुख को एक्सटेंशन दिया गया है जो दो साल से ज्यादा हैं. इस प्रकार, राज्य के सभी पुलिस प्रमुखों के पास अब नियमानुसार 2 साल से कम का समय होगा तो उसे बढ़ाया जा सकता ।
