कोरोना के दौरान अहमदाबाद शहर की पुलिस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन और पुलिस के आदेश के उल्लंघन के तहत 81,000 मामले दर्ज किए थे। जिसमें से आधे मामलों का निस्तारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है, शेष आधे प्रकरणों का निराकरण योजना की लोक अदालत में 11 तारीख को होगा।पुलिस द्वारा 81,000 मामलों को दर्ज करने में 32 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किये गये।
मामला दर्ज करने में पुलिस को 1,500 रुपये का खर्च आता है। अदालत में चार्जशीट दाखिल करने और शिकायत की दो प्रतियां भेजने के लिए सरकार को 3,500 रुपये से 4,000 रुपये का खर्च आता है।
चौंकाने वाली बात यह है कि अदालत ने पुलिस द्वारा दर्ज किए गए 81,000 मामलों में से आधे मामलों को अदालत ने हटा दिया है। अदालत ने पुलिस की कार्यवाही पर भी सवाल उठाया। शेष मामले की सुनवाई अब 11 सितंबर को लोक अदालत में की जाएगी। इस मामले में पुलिस आरोपपत्र व आपदा प्रबंधन अधिनियम में बाधा डालने के कारण अदालत ने आरोपी को मामले से बरी करने का आदेश दिया था। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत ने कोई समन जारी नहीं किया था।
आईपीसी की धारा 188 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 195 को पुलिस आयुक्त की घोषणा से रोक दिया गया है। एक मामले में, अदालत ने कहा कि आरोपी पर अन्य अपराधों का भी आरोप लगाया गया था।
इस मामले में ऐसा नहीं है कि आरोपी कोविड-19 बीमारी से पीड़ित है, उसे क्वारंटीन किया गया है और लापरवाही से उसने बीमारी फैलाई है. केवल आरोपी के बाहर निकलने को अपराध नहीं माना जा सकता।
अहमदाबाद शहर की पुलिस ने कोरोना के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 70,137 मामले दर्ज कर 71,088 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जबकि पुलिस आयुक्त के घोषणापत्र के उल्लंघन के 11,637 मामले 17,748 लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए थे. अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त संजय श्रीवास्तव व राज्य के पुलिस प्रमुख आशीष भाटिया के मोबाइल फोन पर बार-बार कॉल करने के बावजूद वाइब्स टीम द्वारा टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं किया जा सका।
