सोमवार को कनिष्ठ के मंत्री ने कहा कि सरकार ने क्रिप्टो (Crypto) होल्डिंग के दूसरे संस्करण से आय के खिलाफ एक विशेष डिजिटल संपत्ति में होने वाले नुकसान को बंद करके क्रिप्टो के लिए मानदंडों को कड़ा कर दिया है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में सांसदों से कहा कि सरकार क्रिप्टो (Crypto) परिसंपत्तियों के खनन के दौरान बुनियादी ढांचे की लागत टैक्स ब्रेक की अनुमति नहीं देगी क्योंकि इसे अधिग्रहण की लागत के रूप में नहीं माना जाएगा।
ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि के बावजूद आरबीआई और सरकार इस क्षेत्र के बारे में संशय में हैं क्योंकि उन्हें डर है कि डिजिटल मुद्राओं का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और मूल्य अस्थिरता के लिए किया जा सकता है।
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बिनेंस के स्वामित्व वाले वज़ीरएक्स के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी निश्कल शेट्टी कहते हैं, “प्रत्येक बाजार जोड़ी के लाभ और हानि को अलग-अलग मानने से क्रिप्टो भागीदारी को हतोत्साहित किया जाएगा और उद्योग के विकास को रोक दिया जाएगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते हैं।” .
भारत में क्रिप्टो संपत्ति कर व्यवस्था 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में धीरे-धीरे लागू होगी। 30% कर पर प्रावधान वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रभावी होंगे, जबकि 1% टीडीएस से संबंधित प्रावधान 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे।
