शिक्षा के नाम पर बड़े -बड़े दावे करने वाली गुजरात सरकार इंदुलाल याज्ञिक के आश्रम गांव के प्राथमिक विद्यालय में भी सुधार करने में विफल

| Updated: April 20, 2022 1:07 pm

गुजरात सरकार की शिक्षा व्यवस्था और वास्तविकता अलग -अलग है। इसका एक उदाहरण मध्य गुजरात के ह्रदय खेड़ा जिला है और जिस गांव में स्वतंत्रता संग्राम – महागुजरात आंदोलन के नेता इंदुलाल याज्ञिक द्वारा आश्रम की स्थापना की गई थी , नेनपुर गांव के निजामपुर प्राइमरी स्कूल की हालत भी चिंता का विषय बन गई है.

गुजरात सरकार का शिक्षा विभाग शिक्षकों की भर्ती और छात्रों के पढ़ने के लिए कमरों दोनों की व्यवस्था करने में आलसी है। मध्य गुजरात में भी अब अंतिम छोर के जिलों के समान स्थिति पैदा हो गई है। शिक्षा के लिए सुविधाएं बढ़ाने के बजाय प्राथमिक सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

खेड़ा जिले के महेमदावाद तालुका के नेनपुर गांव के निजामपुर इलाके में सरकारी प्राथमिक स्कूल की इमारत पिछले तूफान में जर्जर हो गई थी. यह स्कूल कक्षा 1 से 5 तक का है जिसमें करीब 56 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सभी छात्र स्थानीय हैं। तूफान से प्रभावित भवन की हालत ऐसी है कि बच्चे वहां बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं.

किसी दुर्घटना की स्थिति में यदि निर्देश लागू नहीं किया जाता है और सवाल उठते हैं तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी प्रधान शिक्षक पर होगी

इस संबंध में प्राप्त विवरण के अनुसार इन बच्चों को एक स्थानीय निजी घर में पढ़ाया जा रहा है लेकिन खेड़ा जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एक अधिसूचना जारी किया गया है. जिसमे जोर देखकर कहा गया है कि निजामपुरा प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह से जीर्ण-शीर्ण हो गया है और सभी कमरों को जीर्ण-शीर्ण घोषित कर दिया गया है। इसलिए इन बच्चों को दूसरी प्राथमिक शाला में स्थान्तरित कर दिया जाय , क्योकि किसी दुर्घटना की स्थिति में यदि निर्देश लागू नहीं किया जाता है और सवाल उठते हैं तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी प्रधान शिक्षक पर होगी।

अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसलिए सरकार को चिंता नहीं -गौतम चौहाण

स्कूल के मुद्दे पर महेमदावाद के पूर्व विधायक गौतम चौहाण ने वाइब्स ऑफ इंडिया से कहा कि अगर सरकार की नीति अच्छी होती तो वह बच्चों को पढ़ने के लिए दूर भेजने के बजाय वहां एक वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित कर सकती थी. जिला पंचायत तत्काल अनुदान आवंटित कर मकान बना सकती है और बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं होगी और उन्हें पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार स्कूल के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं।

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